नाशिकात कांद्याला नाही भाव, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात कांदे फोडून खाल्ली कांदा-भाकर...! ‘रयत क्रांती'चे अनोखे आंदोलन 

नाशिक : कांद्याला बाजारभाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादकांना रडू कोसळले आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला असून कवडीमोल दराने शेतकऱ्यांना कष्टाने पिकविलेला कांदा विक्री करावा लागत आहे. याबाबत शासनाकडून कुठल्याहीप्रकारे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची टीका करत रयत क्रांती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि.२७) थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दालनात ठिय्या मांडला.

जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मागील वर्षभरापासून संकटात आला आहे. रयत क्रांती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचले. यावेळी जिल्हाधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांनी थेट निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांचे दालन गाठले. जोपर्यंत ठोस आश्वासन वरिष्ठ अधिकारी अथवा पालकमंत्री देत नाही, तोपर्यंत ठिय्या सोडणार नसल्याची भूमिका रयत क्रांतीचे प्रदेशाध्यक्ष दिपक पगार व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. दुपारी तीन वाजेपर्यंत त्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरूच होते.

बाजारभावात सतत होणाऱ्या घसरणीमुळे उत्पादन खर्चदेखील सुटत नसून कवडीमोल भावात कांदा बाजारात विकावा लागत आहे. अन्य राज्यांत कांद्याला प्रती क्वींटल अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते; मात्र महाराष्ट्र सरकारला हे अद्यापही महत्वाचे वाटत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास हे सरकार अपयशी व असमर्थ ठरत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी जिल्ह्यात मेटाकुटीला आले असताना शेतकऱ्यांच्या या वेदनांती जाणीव सरकारला व प्रशासनाला होत नसल्याचा आरोप करत रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दिपक पगार यांनी केला. येत्या दोन दिवसांत जर शासनाने कांदा उत्पादकांच्या अनुदानाबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जिल्हाधिकारी यांना घेराव घालण्याच्या इशारा पगार यांनी दिला आहे. याप्रसंगी शिवनाथ जाधव, जगदीश नेरकर, वाल्मिक सांगळे, सचिन पगार, मधुकर पगार, निवृत्ती कुवर आदी उपस्थित होते.

...अशा आहेत रयत क्रांतीच्या मागण्या!
१)मध्यप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रात भावांतर योजना सुरू करावी. कांद्याच्या विक्रीचा दर १५ रुपये निश्चित करावा.

२) बाजार समितीत १५००रुपये पेक्षा कमी दराने कांद्याची विक्री झाल्यास उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात वर्ग करावी.
३) निर्यात व देश अंतर्गत वाहतूक अनुदान मिळावे.

४) नाफेडची खरेदी मार्चपासून करत त्याचा दर ३० रुपये प्रति किलो इतका ठेवावा.
५) जिल्हा बँकेच्या शंभर मोठ्या थकबाकीदारांची वसूली करावी. त्यानंतर शेतकऱ्यांची वसूलीवर लक्ष द्यावे.