मिलिंद कुलकर्णीएकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटापुढे रोज नवी आव्हाने उभी ठाकत आहेत. एक खासदार, दोन आमदार हे शिंदे यांच्यासोबत गेले. म्हणजे १०० टक्के लोकप्रतिनिधींनी पक्ष सोडला. संपर्कप्रमुख गेले. पाठोपाठ १३ माजी नगरसेवक गेले. त्यामानाने दुसऱ्या पक्षातून मोठे नाव असलेला कोणी नेता वा कार्यकर्ता आला नाही. पक्षातील गळती थांबविण्यात संपर्क नेते संजय राऊत यांना अपयश येत असल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर अद्वय हिरे यांचा ठाकरे गटातील प्रवेश हा मोठाच दिलासा आहे. शिंदे यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून दादा भुसे यांच्याकडे पाहिले जाते. भाजप आमदारांचे संख्याबळ जास्त असूनही नाशिकचे पालकमंत्रिपद भुसे यांना देण्यासाठी शिंदे यांनी शब्द टाकला. आता त्याच भुसे यांना आव्हान देणारा नेता आपसूक येऊन मिळाल्याने ठाकरे, राऊत आणि सेना पदाधिकाऱ्यांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे.सी. आर. पाटील यांची नाशकात एन्ट्री ?गुजरातच्या अभूतपूर्व यशानंतर प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांचे पक्षात वजन अधिक वाढले आहे. मूळ जळगावकर असलेल्या पाटील यांनी स्वकर्तृत्वाने हे पद मिळविले आहे. गुजरातमध्ये कर्तृत्व गाजवत असले तरी मायभूमीशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे. सोयरीकदेखील मायभूमीत करीत असताना जळगाव शहरात त्यांनी दहा वर्षांपूर्वी मोठा बंगला बांधला आहे. २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पाटील यांचा शब्द प्रभावी ठरला होता. आता गुजरातच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी उत्तर महाराष्ट्रातून लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांची रसद मागवली होती. गुजरातमधील यशानंतर ते नाशकात येऊन गेले. चांदवडच्या रेणुकादेवी आणि श्री क्षेत्र वरदडी येथील शनिमहाराजांचे दर्शन घेतले. नवसपूर्ती केली, असे सांगितले जाते. निवडणुकीच्या निमित्ताने उत्तर महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क आल्याने बहुदा त्यांच्याकडे भाजप जबाबदारी देऊ शकतो, अशी वर्तुळात चर्चा आहे. जिल्ह्याचे नेतृत्व करू शकेल आणि राष्ट्रीय व प्रदेश पातळीवरील नेत्यांशी सुसंवाद साधू शकेल, अशा नेतृत्वाचा अभाव असल्याने पाटील हे दुवा बनू शकतात.
पक्षांतर करताच चौकशीचे शुक्लकाष्टमालेगाव हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील शहर आहे. हिंदू आणि मुस्लीम समाजाचे स्वतंत्र मतदारसंघ तयार झाल्यासारखी स्थिती आहे. हिंदुबहूल भागाचे प्रतिनिधित्व दादा भुसे करतात तर मुस्लीम बहूल भागाचे प्रतिनिधित्व मुफ्ती मोहमंद इस्माईल हे करतात. महापालिकेत दोन्ही गटांना एकत्र आल्याशिवाय सत्ता राखता येत नाही. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये रशीद शेख व दादा भुसे यांच्या समर्थकांची सत्ता होती. भाजप विरोधात होता. स्थानिक राजकारण म्हणून हिरे यांना भुसे व महापालिकेविरुद्ध भूमिका घेण्यात आडकाठी नव्हती. आतादेखील बोरी आंबेदरी कालव्याच्या विरोधात हिरेंच्या आंदोलनाला भाजपने ना विरोध केला, ना समर्थन केले. मात्र, हिरे यांना विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने संधी दिसल्याने त्यांनी ठाकरे गटाला प्राधान्य दिले. पक्षांतरानंतर अद्वय हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना आई चेअरमन असलेल्या रेणुकादेवी यंत्रमान संस्थेला दिलेल्या बेकायदेशीर कर्जाचा विषय उचलून धरला असल्याने भुसे आणि त्यांच्या समर्थकांच्या खेळीकडे लक्ष राहील.उलगुलान ते अटक वॉरंट : आदिवासींची व्यथासुरगाणा तालुक्यातील ४० गावांनी उपेक्षेला कंटाळून गुजरात राज्यात सामील होण्याच्या इच्छेने मोठी खळबळ उडाली होती. नाशिक ते मुंबईदरम्यान मोठ्या हालचाली झाल्या. आंदोलन मागे घेण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद नीती अवलंबण्यात आली; पण दीड महिन्यानंतरदेखील प्रशासकीय पातळीवर कागदी घोडे नाचविणे सुरू आहे. अशीच स्थिती आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डीबीटीसह अनेक मागण्यांविषयी आहे. आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर उलगुलान मोर्चा आला तेव्हादेखील आश्वासनावर बोळवण केली गेली. ह्यपेसाह्णची अंमलबजावणी करण्यात नऊ तालुके नापास झाली आहेत. वेठबिगारी व निकृष्ट अन्नाविषयी अनुसूचित जमाती आयोगाने कठोर भूमिका घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यात आल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली. कुणी थेट दिल्लीत जाऊन आले तर कुणी खुलासे पाठविले, अशी थातूरमातूर कार्यवाही करण्यापेक्षा आदिवासींच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ठोस कृती केली जात नाही, ही खरी व्यथा आहे.रस्ता चोरीला जातो तेव्हा...विहीर चोरीला गेल्याच्या कथानकातून शासकीय कारभाराचा नमुना मराठी चित्रपटात उत्कृष्टपणे दाखविला होता. त्याची आठवण करून देणारी घटना मालेगाव तालुक्यातील टोकडे गावात घडली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कार्यकक्षेअंतर्गत येणारा रस्ता चोरीला गेल्याची तक्रार विठोबा द्यानद्यान या सामाजिक कार्यकर्त्याने केली आहे. या प्रश्नाचा भरभक्कम पाठपुरावा त्यांनी केल्याने अखेर जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष त्या गावात येऊन रस्ता शोधण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजू आपले म्हणणे मांडत असताना एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत. खरी बाजू कोणाची हे सामान्यांना कळायला मार्ग नाही; परंतु धूर निघतोय याचा अर्थ काही तरी जळतेय, असाच निष्कर्ष सामान्य माणूस काढत असतो. हा निष्कर्ष तो उगाच काढत नाही, तर रोजच्या जगण्यात शासकीय कार्यालयांचा त्याला येत असलेल्या अनुभवावर आधारित असतो. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांनी कामकाजात पारदर्शकता ठेवण्याची नितांत गरज आहे. लोकप्रतिनिधी कार्यरत नसताना तर हे गरजेचे आहे.