थेट सरपंच निवडीचे मतदारांकडून स्वागत

नीलेश नहिरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दाभाडी : ग्रामपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये येत्या काळात सरपंचाची निवड ही थेट जनतेतून करण्यात यावी या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, त्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे सामान्य नागरिक व कार्यकर्त्याकडून स्वागत करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सरपंच सदस्यांमधून निवडला जात असे मात्र यापुढील काळात सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, माहे सप्टेंबर २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींना निर्णय लागू असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, तसेच याबाबत नागरिकांच्या सूचना लक्षात घेण्यासाठी १९ जुलै रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. जुन्या सरपंच निवडपद्धतीत सदस्यांचे बहुमत सिद्ध करावे लागत होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोडेबाजार होत होता, तसेच घराणेशाहीमुळे सामान्य नागरिक व कार्यकर्त्यांना पदापासून वंचित राहावे लागत होते; मात्र थेट सरपंच निवडीने सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत. सामान्य नागरिकांच्या मतांचे महत्त्व वाढणार असल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात असून, या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. थेट सरपंच निवडीत निवडलेल्या सरपंचावर निवडीनंतर दोन वर्षापर्यंत व पाच वर्षे कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने अगोदर कोणताही अविश्वास ठराव मांडला येणार नाही व त्याचप्रमाणे सरपंचाचे अधिकार ही वाढविण्यात आले आहेत. सरपंचाला आर्थिक वार्षिक आराखडा बनविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत झालेल्या थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयानंतर हा निर्णय झाल्याने पुढील काळात कशी प्रक्रि या राबवली जाईल याबाबत गावागावातील चौकांमध्ये गप्पा रंगत आहेत.
तरुण मतदारांकडून स्वागत
मालेगाव तालुक्यातील आॅक्टोबर महिन्यात मुदत संपणाºया दाभाडी, सौंदाणेसह इतर ग्रामपंचायतींनाही थेट सरपंच निवड लागू असणार आहे. यामुळे पहिल्यांदाच हा अनुभव गावातील मतदारांना मिळणार असल्याने वेगवेगळ्या कुतुहलाच्या प्रतिक्रि या पहावयास मिळत आहेत. या निर्णयाचे तरु ण मतदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले जात आहे. जुन्या सरपंच निवडपद्धतीत सदस्यांचे बहुमत सिद्ध करावे लागत होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोडेबाजार होत होता, तसेच घराणेशाहीमुळे सामान्य नागरिक व कार्यकर्त्यांना पदापासून वंचित राहावे लागत होते; मात्र थेट सरपंच निवडीने सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.