'सेझ'चे भूखंड ताब्यात घेण्यास तात्पुरती स्थगिती, ताब्याबाबत उच्च न्यायालयात आव्हान

इंडिया बुल्स कंपनीने कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल जाहीर होईपर्यंत ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली असल्याचे समजते.

नाशिक : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नाशिक प्रादेशिक कार्यालयाने सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच आणि मुसळगाव येथे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारण्यासाठी इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला दिलेल्या क्षेत्रापैकी ५१२ हेक्टर क्षेत्र भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मार्चमध्ये पूर्ण केली; मात्र इंडिया बुल्स कंपनीने कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल जाहीर होईपर्यंत ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली असल्याचे समजते.

इंडिया बुल्सने गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये एमआयडीसीला नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी काही कालावधी देण्याचा प्रस्ताव दिला होता; मात्र तो प्रस्ताव फेटाळत एमआयडीसीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून १८ वर्षांपासून उद्योग न उभारलेले औद्योगिक भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया १ मार्चपासून सुरू करून ती पूर्ण केली होती. केंद्र सरकारने चीनप्रमाणे देशातही विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारण्याचे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार सिन्नर तालुक्यातील मुसळगाव व गुळवंच या गावांच्या शिवारात इंडिया बुल्स सेझ उभारण्याची घोषणा केली.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुसळगावच्या ८९ शेतकऱ्यांकडून ४१८.०२ हेक्टर व गुळवंचच्या १९८ शेतकऱ्यांकडून ९७६.१५ हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीने खरेदी केले. त्यातील पंधरा टक्के विकसित भूखंड जमीनधारकांना परत केल्यानंतर शासनाने उर्वरित ९०० हेक्टर भूखंड एमआयडीसीच्या माध्यमातून इंडिया बुल्सला औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी भाडेतत्त्वावर दिली आहे. सध्या या सेझमधील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद असून तेथे इतर कोणतेही प्रकल्प सुरू नाहीत. त्यामुळे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गतवर्षी पावसाळी अधिवेशनात उत्तर देताना इंडिया बुल्सला दिलेली जमीन परत घेण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार नाशिक एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागाने गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये इंडिया बुल्स व्यवस्थापनाला नोटीस पाठवून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. इंडिया बुल्सच्या व्यवस्थापनाने नोटीसला उत्तर दिले. मोकळ्या भूखंडावर उद्योग उभारण्याची तयारीही दर्शवीत त्यांनी विकासकामांचा प्रस्ताव ठेवला.

मात्र, एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागाने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी अधीन राहून फेब्रुवारीमध्ये इंडिया बुल्सला एक महिन्याच्या आत ५१२ हेक्टर जमीन खाली करण्याचे आदेश देत मार्चमध्ये ती जमीन परत घेण्याची कार्यवाही पूर्ण केली; मात्र इंडिया बुल्सने याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे कार्यवाही पूर्ण झाली असली, तरी राज्य सरकारला न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पुढे काहीही करता येणार नसल्याचे समजते.