बायोमेट्रिक खरेदीसाठी तालुकास्तरीय चौकशी समिती

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने तीन वर्षांपूर्वी प्रत्येकी २२ हजार रुपये किमतीचे १२२ बायोमेट्रिक यंत्र खरेदी करून ते प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये बसविले होते. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेला वळण व शिस्त लावण्यासाठी तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर कर्तव्यावर हजर राहावे

ठळक मुद्देपंधरा दिवसांत अहवाल : जिल्हा परिषद प्रशासनाचा निर्णयआरोग्य विभागाचा कोट्यवधी रुपये खर्च वाया गेल्याची तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्याआरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या, परंतु वापराविना पडून असलेल्या बायोमेट्रिक यंत्राची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी घेतला आहे. त्यासाठी तालुका पातळीवरच त्रिसदस्यीय समिती ही चौकशी करणार असून, पंधरा दिवसांत समितीने अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने तीन वर्षांपूर्वी प्रत्येकी २२ हजार रुपये किमतीचे १२२ बायोमेट्रिक यंत्र खरेदी करून ते प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये बसविले होते. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेला वळण व शिस्त लावण्यासाठी तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर कर्तव्यावर हजर राहावे हा त्यामागचा हेतू होता. मात्र काही दिवसांतच सदरचे बायोमेट्रिक यंत्रे बंद पडली. सदरची यंत्रे तालुका पातळीवरच तालुका वैद्यकीय अधिका-यांनी परस्पर कंपन्यांकडून खरेदी करून ते बसविले असले तरी, अशी यंत्रे खरेदी करताना संबंधित कंपन्यांशी दुरुस्तीचा करारही करण्यात आला होता. असे असताना सदरची यंत्रे गेल्या काही वर्षांपासून बंद पडली असून, आरोग्य विभागाचा कोट्यवधी रुपये खर्च वाया गेल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी करून या यंत्र खरेदीची व नादुरुस्तीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेतही हा विषय पुन्हा छेडला गेला. त्यावेळी प्रशासनाच्या वतीने बायोमेट्रिक यंत्र खरेदीबाबत चौकशी समिती नेमण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ही यंत्रे बसविण्यात आली असल्याने जिल्हास्तरीय अधिकाºयांकडून प्रत्येक आरोग्य केंद्रात जाऊन त्याची तपासणी व चौकशी करणे शक्य नसल्याचे पाहून तालुका पातळीवरील अधिकाºयांकडून ही चौकशी करण्याचे ठरविण्यात आले. या समितीत गटविकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी व ग्रामपंचायतीचे विस्तार अधिकारी अशा तिघांचा समावेश आहे. या समितीने आपापल्या तालुक्याचा चौकशी अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.