सारांश
प्रश्न कोणताही असो, त्यात राजकारण शिरले, की मूळ विषय बाजूला पडून भलत्याच चर्चांना धुमारे फुटतात. नाशकातील एका फार्म हाउसवरील डीजे पार्टीत झालेल्या गोळीबार व अत्याचार प्रकरणातही दुर्दैवाने तेच होताना दिसत आहे. यातून गुन्हेगारीचे राजकीयकरण तर पुन्हा समोर यावेच; पण तसे होताना गुंडांचा मस्तवालपणा किती हीन पातळीवर पोहचला आहे आणि तो समाजमनात कसा दहशतीचे वातावरण निर्माण करणारा ठरत आहे, हेदेखील स्पष्ट व्हावे.
कालमानपरत्वे नाशकातील वैयक्तिक गुन्हेगारी वाढतीच असली तरी, सार्वजनिक पातळीवर भीती निर्माण करणाऱ्या घटनांना मात्र गेल्या दोन-चार वर्षात काहीसा अटकाव बसलेला दिसून आला होता. अशात नाशिकनजीकच्या एका फार्म हाउसवर झालेल्या पार्टीनंतर डीजेचालकांना अमानुष मारहाण करीत त्यांच्यावर अनैसर्गिक अत्याचारही केले गेल्याची घटना घडल्याने गुंडगिरी कायम असल्याचे तर स्पष्ट झालेच, शिवाय या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेपाची चर्चाही घडून आल्याने सामान्य नाशिककरांच्या भुवया उंचावून जाणे स्वाभाविक ठरले.
महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणातील मुख्य संशयिताच्या तडीपारीचा प्रस्ताव २०१७ मध्येच तयार करण्यात आला होता; परंतु विभागीय आयुक्तांकडून तो रद्द केला गेल्याची माहिती या निमित्ताने पुढे आली आहे. जबरी लूट, दरोडा, प्राणघातक हल्ले व खुनासारखे गंभीर गुन्हे ज्याच्या नावावर आहेत अशा गुंडाच्या तडीपारीचा प्रस्ताव राजकीय हस्तक्षेपाखेरीज असा सहजासहजी रद्द होऊन शकत नसल्याने याबाबतच्या चर्चांची व परिणामी संशयाची पुटे अधिक गडद होणे क्रमप्राप्त ठरावे. इतकेच नव्हे तर, सदर प्रकरण घडल्यानंतर त्याची तक्रार नोंदविली जाण्यातही उशीर घडला व घटनास्थळी गोळीबार केला गेल्याचे जाबजबाबात सांगितले गेले असताना तसा उल्लेख तक्रारीत घेतला गेला नसल्याचाही आरोप केला जात आहे. याच अनुषंगाने प्रकरण दडपण्याच्या प्रयत्नांचा आरोप पोलिसांवर होत असून, संबंधित पोलीस अधिकाºयाची चौकशी व राजकीय हस्तक्षेप करणाºया आमदारास सहआरोपी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. आजवर गुन्हेगारीला राजकीय आशीर्वाद लाभत असल्याचे व त्यामुळेच गुंडगिरी पोसली जात असल्याचे आरोप होत आले आहेत; पण येथे बहुदा प्रथमच थेट आमदाराला सहआरोपी करण्याची मागणी केली गेल्याने याप्रकरणातील गांभीर्य वाढून गेले आहे.
अर्थात, राजकारण व गुन्हेगारीचा संबंध तसा पुराना आहे. या संबंधातून यंत्रणांवर दडपण आणले जाते व त्यातून गुन्हेगारांना अभय मिळते अशी ही वहिवाट आहे. या वाटांचे प्रशस्त रस्ते व्हायला वेळ लागत नाही, आणि मग गुन्हेगारीची ओळख बनलेले लोक राजकारणात प्रवेशून उजळमाथ्याने समाजाचे पुढारपण करताना दिसतात. तेव्हा, गुन्हेगारीला प्रारंभातच रोखले जाणे गरजेचे आहे. पण क्षुल्लक राजकीय स्वार्थासाठी संबंधिताना पाठीशी घातले जाते आणि त्यातूनच पुढे चालून अनर्थ घडून आल्याचे दिसून येते. प्रस्तुत प्रकरणातील मुख्य संशयितावर पूर्वीच तडीपारीची कारवाई झाली असती, तर आजचा प्रसंग कदाचित ओढवला नसता. तेव्हा या कारवाईला खो घालण्याचे पातक कुणाचे याचाही सोक्षमोक्ष यानिमित्ताने होण्यास हरकत नसावी.
दुसरे म्हणजे, गुन्हेगारीचे अमानुष व अनैसर्गिक रूप या प्रकरणात दिसून आल्याने त्याचा बीमोड करण्यावर लक्ष केंद्रित होण्याऐवजी राजकीय आरोपांचीच राळ चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊन गेली आहे. खºया-खोट्याचा निवाडा पोलीस व न्याय यंत्रणांकडून यथावकाश होईलच; परंतु तत्पूर्वी राजकीय धुरळा कशासाठी? या प्रकरणी स्थापन झालेल्या अन्याय निवारण संघर्ष समितीकडून आमदार देवयानी फरांदे यांच्यावर हस्तक्षेपाचा संशय घेतला गेल्याने फरांदे यांनी समितीतील डॉ. हेमलता पाटील यांच्यावर बदनामीचा आरोप केला आहे. फरांदे व पाटील हे दोघे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध उभे होते. निवडणूक निकालानंतर प्रचारातील कटुता विसरावी म्हणून दिवाळीच्या निमित्ताने फरांदे या पाटील यांच्या घरी मिठाई घेऊन गेल्याचे व तेथे त्यांचे मोठ्या मनाने स्वागत झाल्याचेही पहावयास मिळाले होते. दोघेही उच्चशिक्षित व सुसंस्कृत असल्याने त्यांच्या या अभिनवतेचे त्यावेळी माध्यमांमध्ये कौतुकही झाले. परंतु ‘डीजेवाल्या बाबू’च्या प्रकरणामुळे अल्पावधीतच या मिठाईचा गोडवा संपून राजकारणाचे पदर फडकून गेलेले पहावयास मिळाले. तेव्हा, या राजकीय गोंधळात गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष घडून येऊ नये म्हणजे झाले.