सर्वेक्षण : निफाड तालुक्यात सर्वाधिक ३३८, चांदवड, कळवणमध्ये एकही नाही
By Admin | Updated: February 5, 2016 22:31 IST2016-02-05T22:28:12+5:302016-02-05T22:31:08+5:30
जिल्ह्यात ८०६ शाळाबाह्य मुले

सर्वेक्षण : निफाड तालुक्यात सर्वाधिक ३३८, चांदवड, कळवणमध्ये एकही नाही
शफीक शेख ल्ल मालेगाव
शासनाने बालकांना शिक्षणाचा अधिकार दिलेला असतानाही हजारो मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. शासनाने शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नाशिक जिल्ह्यात एकूण ८०६ शाळाबाह्य मुले आढळून आली आहेत.
विशेष म्हणजे यात सर्वाधिक ३३८ शाळाबाह्य मुले निफाड तालुक्यात आढळून आली असून, चांदवड आणि कळवण तालुक्यात ही संख्या शून्यावर आहे. सर्वेक्षणात चांदवड शहर किंवा तालुक्यात एकही शाळाबाह्य मुलगा आढळून आला नाही हे आश्चर्य आहे.
महानगरपालिका क्षेत्राचा विचार केल्यास नाशिक तालुका चार आणि नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात चार असे एकूण केवळ आठ मुले शाळाबाह्य असल्याचे आढळून आले. त्या तुलनेत मालेगाव महानगरपालिका हद्दीत सर्वाधिक म्हणजे २९६ शाळाबाह्य मुले आढळून आली आहेत. देवळा तालुक्यात ५२, बागलाण तालुक्यात २५ आणि सिन्नर तालुक्यात ४ मुले आढळून आली आहेत. पेठ तालुक्यात १८, दिंडोरी तालुक्यात ७ आणि इगतपुरी तालुक्यात ९ शाळाबाह्य मुले आढळून आली आहेत. त्र्यंबकेश्वर ३, निफाड ३३८, येवला ३३, मालेगाव ग्रामीण ३, नांदगाव १० अशी शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी आहे. शासनाने बालकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळावा, यासाठी हा कायदा केला आहे. जिल्हाभरात हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असताना शासनाला केवळ ८०६ शाळाबाह्य मुले सर्वेक्षणात आढळून आली आहेत. दि. १५ ते ३० जानेवारीदरम्यान जिल्हाभरात राष्ट्रसेवा योजनांचे विद्यार्थी, समन्वयक, प्राथमिक शिक्षक यांच्यामार्फत शासनाने शाळाबाह्य मुले शोधण्याचे सर्वेक्षण केले. यात आढळून आलेल्या शाळाबाह्य मुलांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे. १३ वर्षांचा मुलगा असल्यास त्याला सरळ सातवीत प्रवेश देऊन मागील अभ्यास पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. त्या मुलांकडून मागील वर्षाचा अभ्यास करवून घेतला जाणार आहे. यात खरंच या मुलांचा मागील इयत्तेचा अभ्यास होऊन ती शिक्षणाच्या प्रवाहात येतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.
अनेक कुटुंब दारिद्र्यात जीवन जगत आहे. ज्या लोकांना स्वत:च्या पोटभरण्यासाठी दारोदार भिक्षा मागून उपजीविका करावी लागते ती कुटुंबे मुलांना शाळेत कशी पाठवतील? कारण ही मुलेदेखील ‘भिक्षा’ मागण्यासाठी मदत करीत असतात. शासनाने हा कायदा बंधनकारक केल्यामुळे शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले आहे.