सुरगाणा धान्य घोटाळ्यातील सुत्रधार अटकेत

विशेष म्हणजे अटक टाळण्यासाठी या तिघा आरोपींनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतरही गेल्या नऊ महिन्यांपासून ते राजरोस मोकळे फिरत होते, परंतु पोलिसांना त्याचा थांगपत्ताच नव्हता.

ठळक मुद्देआठ दिवस कोठडी : अपहारावर पडणार प्रकाशझोतसुमारे सात कोटी, सतरा लाख रूपयांचे धान्य काळ्याबाजारात विक्री केल्याचे तपासात निष्पन्न

नाशिक : संपुर्ण राज्यात खळबळ उडवून देणा-या बहुचर्चीत कोट्यवधी रूपयांच्या सुरगाणा धान्य घोटाळ्यातील मुख्य सुत्रधार व वाहतूक ठेकेदार मोरारजी भिकुलाल मंत्री यांच्यासह तिघांना अखेर सुरगाणा पोलिसांनी अटक केली असून, गुन्ह्याची व्याप्ती पाहता न्यायालयाने त्यांना आठ दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे अटक टाळण्यासाठी या तिघा आरोपींनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतरही गेल्या नऊ महिन्यांपासून ते राजरोस मोकळे फिरत होते, परंतु पोलिसांना त्याचा थांगपत्ताच नव्हता.
नाशिकरोडचे मे. एस. एन. कंपनीचे भागीदार असलेले मोरारजी भिकुलाल मंत्री यांनी शासकीय धान्य वाहतुकीचा ठेका घेतला त्याकाळी साधारणत: ३० सप्टेंबर ते १९ डिसेंबर २०१४ या अडीच महिन्याच्या कालावधीत मनमाडच्या अन्न धान्य महामंडळातून सुरगाणा तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी मंजुर झालेले रेशनचे धान्य सुरगाणा येथे न पोहोचविता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचा गुन्हा २६ जानेवारी २०१५ रोजी सुरगाणा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला होता. वाहतूक ठेकेदार मंत्री यांना त्याचा व्यवस्थापक संजय रामकृष्ण गडाख रा. नाशिकरोड व उगम पारसमल पगारिया रा. सुरगाणा यांनी या धान्य घोटाळ्यात मदत केली होती. या तिघांशिवाय या धान्य घोटाळ्यात एकूण २५ जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या सर्वांनी संगमनत करून सुमारे सात कोटी, सतरा लाख रूपयांचे धान्य काळ्याबाजारात विक्री केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. या घटनेने संपुर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती, राज्य सरकारने त्याची दखल घेत विधीमंडळ अधिवेशनातच दोषींवर कडक कारवाईचे तसेच हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून नाशिक जिल्ह्यातील सात तहसिलदारांना निलंबीतही केले होते. या गुन्ह्यातील अन्य आरोपींना अटक करून पोलिसांनी तपासही पुर्ण करीत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असताना मुख्य सुत्रधार मंत्री व त्यांचे दोघे साथीदार मात्र अटक टाळण्यासाठी न्यायालयात गेले होते. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयानेही अटकपुर्व जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी थेट सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली व तेथेही फेब्रुवारी २०१७ मध्ये अर्ज फेटाळण्यात आला. परंतु ते पोलिसांसमोर हजर झाले नाहीत, उलट समाजात राजरोस वावरतांना जिल्हा पुरवठा कार्यालयात धान्य वाहतुकीचा ठेका घेतांना अनामत भरलेली अडीच कोटी रूपयांची रक्कम परत मिळावी म्हणून त्यांनी तगादा लावला होता.