उन्हाळ कांद्याच्या भावात घसरण सुरूच

उन्हाळ कांद्याच्या दरात घसरणीचे सत्र सुरूच असून, शेतकऱ्यांसमोर अर्थसंकट गडद होत चालल्याचे चित्र आहे. येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शुक्रवारी उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी अवघा सव्वापाचशे रुपये दर मिळाला.

येवला : उन्हाळ कांद्याच्या दरात घसरणीचे सत्र सुरूच असून, शेतकऱ्यांसमोर अर्थसंकट गडद होत चालल्याचे चित्र आहे. येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शुक्रवारी उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी अवघा सव्वापाचशे रुपये दर मिळाला. येवला बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याची आवक वाढत असली तरी बाजारभावाचा आलेख घसरत चालला आहे. चालू आठवड्यात येवला बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान ३०० ते ६४७ सरासरी ५२५ रु पये प्रतीक्विंटल बाजारभाव मिळाला. शुक्र वारी येवला बाजार समितीच्या मुख्य आवारात १४५ ट्रॅक्टर ४३ रिक्षा व पिकअपमधून सुमारे १२ हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. तसेच अंदरसूल उपबाजार आवारात ५४ ट्रॅक्टर, १२१ रिक्षा व पिकअपमधून सुमारे दहा हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. देशाची गरज भागवून कांदा शिल्लक राहील, अशी स्थिती आहे; मात्र निर्यातमूल्य शून्य असतानादेखील परदेशी ग्राहकांना भारतीय कांदा का परवडत नाही, स्थानिक खरेदीदार व निर्यातदारांनी कांदा खरेदीबाबत हात आखडता घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.  कांदा निर्यातीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण करताना लेटर आॅफ क्रेडिटची पूर्तता करावी लागते, ही प्रक्रिया क्लिष्ट व गुंतागुंतीची असल्याने निर्यातदाराची निर्यात करण्याची इच्छा राहिली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज आहे.  गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत सद्यस्थितीत कांद्याचे दर सुमारे हजार रुपयांनी कमी झाले आहेत. त्यामुळे उत्पादकांच्या पदरी निराशा पडल्याने सकारात्मक धोरण सरकारने राबवावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने केली जात आहे. त्यातच कांदा खरेदीचे पैसे तत्काळ शेतकºयांना मिळत नाही. मिळालेले धनादेश वटत नाही.  शेतकºयांना पैसे मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे जगाचा पोशिंदा संकटात सापडला आहे. कांद्याला उठाव नाही, शासनाचे कांद्याबाबत उदासीन धोरण शिवाय कांदा उत्पादक शेतकºयांपेक्षा शहरी ग्राहकांची अधिक काळजी सरकार कांद्याबाबत घेते. अन्य वस्तूंचे भाव वाढले तर शासन फार काळजी करीत नाही, परंतु कांदा शहरी ग्राहकांच्या थोडे डोळ्यात पाणी आणायला लागला की शासन त्यावर उपाययोजना करते आणि बळीराजा हवालदिल होतो, हे दुष्टचक्र थांबायला हवे.