जनसंग्रामच्या पाठपुराव्याला यश

कसबे सुकेणे : जळगाव येथील बुडीत म्हणून अवसायनात निघालेल्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना ऐन दिवाळीत (११ नोव्हेंबर रोजी) दिलासा मिळाला आहे. जनसंग्राम ठेवीदार समन्वय समितीच्या पाठपुराव्यामुळे हार्डशिप प्रकरणे दाखल असलेल्या ११७ ठेवीदारांना अंशतः रकमेचा परतावा मिळाल्याने संस्थेचे अवसायकांच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त होत असुन नाशिक शहर व जिल्ह्यातील ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे जिल्ह्यातील बीएचआर ठेवीदारांना ऐन दिवाळीत मिळाला दिलासा

कसबे सुकेणे : जळगाव येथील बुडीत म्हणून अवसायनात निघालेल्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना ऐन दिवाळीत (११ नोव्हेंबर रोजी) दिलासा मिळाला आहे. जनसंग्राम ठेवीदार समन्वय समितीच्या पाठपुराव्यामुळे हार्डशिप प्रकरणे दाखल असलेल्या ११७ ठेवीदारांना अंशतः रकमेचा परतावा मिळाल्याने संस्थेचे अवसायकांच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त होत असुन नाशिक शहर व जिल्ह्यातील ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे.

बीएचआर संस्थेच्या संचालकांनी केलेल्या बेनामी ठेवींच्या अनियमिततेमुळे २०१५ पासून अवसायनात आलेल्या या संस्थेच्या कर्जवसुलीतून व मालमत्ता विक्रीतून येणाऱ्या पैशांमधून ठेवीदारांना ह्यहार्डशिपह्ण प्रकरणे स्विकारुन ठेवींचा परतावा देण्यात यावा अशी मागणी घेऊन जनसंग्राम ठेवीदार संघटनेचे संस्थापक विवेक ठाकरे यांनी विविध पातळ्यांवर लढा चालवला होता.त्यानुसार राज्याचे लोकायुक्त यांच्याकडे संघटनेने केलेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेऊन संघटनेच्या तक्रारदार सभासदांना वसुलीच्या प्रमाणात ठेवींचा परतावा करण्याचे आदेश लोकायुक्त यांनी दिलेले आहेत.
याला अनुसरून संस्थेच्या अवसायकांनी कोरोना परिस्थितीमुळे कर्जवसुली ठप्प असतांना सुद्धा जनसंग्राम ठेवीदार संघटनेच्या वतीने सादर हार्डशिप प्रकरणातील १७१ ठेवीदारांना त्यांची पैशांची नितांत आवश्यकता लक्षात घेऊन सुमारे १ कोटी ३४ लाखाची रक्कम ऐन दिवाळीत त्यांच्या खात्यावर जमा करून या सर्व ठेवीदारांची दिवाळी गोड केली आहे.

गुंतवणूकदारांना आवाहन...
जनसंग्राम ठेवीदार संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे संस्थेच्या तत्कालीन संचालकांवर राज्यातील ५९ ठिकाणी एमपीआयडी कायद्याने गुन्हे दाखल झाल्याने संचालकांना अटक होऊन संस्थेच्या मालमत्ता विक्री व कर्जवसुलीतून गुन्हे दाखल केलेल्या व सहतक्रारदार ठेवीदारांना मुदतीत ठेव रक्कम परत देणे अधिनियमानुसार बंधनकारक असल्याने संघटनेकडून ह्यहार्डशिपह्ण प्रकरणे तयार करून ठेवीदारांना कर्जवसुलीच्या प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने ठेव रक्कम परत मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जातो.