नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या बरखास्तीला न्यायालयाची स्थगिती

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचा वाढलेला एनपीए व आर्थिक अनियमितता या दोन गंभीर महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे सहकार अधिनियम ११० अ अन्वये सहकार खात्याने २९ डिसेंबर रोजी रात्री बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली होती. त्यात प्रामुख्याने सन २०१५ व २०१६ या दोन वर्षांत बॅँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयामुळे बॅँकेचे

ठळक मुद्देसंचालकांना सदस्यत्व बहाल : सहकार विभागाला झटका शुक्रवारपासून कामकाज सुरू करण्याचे जाहीर

नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या सहकार खात्याच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, विद्यमान संचालकांचे सदस्यत्व बहाल करण्याचा व त्यांना बॅँकेचे कामकाज पाहण्याची मुभाही दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने सहकार खात्याला मोठा झटका मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे संचालक मंडळाने स्वागत करून शुक्रवारपासून कामकाज सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचा वाढलेला एनपीए व आर्थिक अनियमितता या दोन गंभीर महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे सहकार अधिनियम ११० अ अन्वये सहकार खात्याने २९ डिसेंबर रोजी रात्री बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली होती. त्यात प्रामुख्याने सन २०१५ व २०१६ या दोन वर्षांत बॅँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयामुळे बॅँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे तसेच वसुलीअभावी बॅँकेचा एनपीए वाढल्याचा अहवाल नाबार्डने दिला होता. त्याच आधारावर राज्य सरकारने गेल्या जून महिन्यातच बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबतचे पत्र रिझर्व्ह बॅँकेला पाठविले होते. मात्र रिझर्व्ह बॅँकेला ही कारवाई करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागला होता. संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या आदल्या दिवशीच सहकार निबंधकांनी बॅँकेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्व संचालकांवर निश्चित करून त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर लगेचच झालेल्या या कारवाईमुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली होती.
सहकार खात्याच्या या कारवाईच्या विरोधात बॅँकेच्या संचालक मंडळाने गेल्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आव्हान दिले होते. त्याची सुनावणी मंगळवारी दुपारी न्यायमूर्ती धनुका यांच्यासमोर करण्यात आली. यावेळी संचालकांच्या वतीने अ‍ॅड. रफिकदादा, अनिल अंतुरकर, प्रसाद ढाकेफळकर यांनी बाजू मांडली. त्यात रिझर्व्ह बॅँकेने कलम ११० अन्वये केलेली बरखास्ती कशी अयोग्य आहे, याचे पुरावे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले तसेच बॅँकेचे कोणतेही इन्स्पेक्शन न करता निव्वळ नाबार्डने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे ही चुकीची कारवाई करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. बॅँकेची आर्थिकस्थिती उत्तम असून, कोणत्याही ठेवीदारांच्या ठेवी धोक्यात आलेल्या नाहीत, उलटपक्षी बॅँकेने ३१ मार्च २०१७ अखेर साडेपाचशे कोटी रुपयांचे वाटप केल्याची बाबही कागदपत्रानिशी न्यायालयाला सादर करण्यात आली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर सहकार खात्याने जिल्हा बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या कृतीला स्थगिती दिली.