एकरकमी कर्ज परतफेड; तीस कोटी वाचणार

सव्वाशे कोटी रुपयांची देणी चुकविण्यासाठी महापालिकेने ११८ कोटी रुपये एकरकमी परतफेड करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे किमान तीस कोटी रुपयांची वर्षाला बचत होणार आहे. महापालिकेत सध्या २०७ कोटी रुपयांची गंगाजळी उपलब्ध असून, त्यातून म्हणजेच सर्वसाधारण फंडातून ही परतफेड होणार असल्याने भांडवली कामांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचा महापालिकेचा दावा आहे.

नाशिक : सव्वाशे कोटी रुपयांची देणी चुकविण्यासाठी महापालिकेने ११८ कोटी रुपये एकरकमी परतफेड करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे किमान तीस कोटी रुपयांची वर्षाला बचत होणार आहे. महापालिकेत सध्या २०७ कोटी रुपयांची गंगाजळी उपलब्ध असून, त्यातून म्हणजेच सर्वसाधारण फंडातून ही परतफेड होणार असल्याने भांडवली कामांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचा महापालिकेचा दावा आहे.  नाशिक महापालिकेने कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ९५ कोटी रुपये आणि नंतर नेहरू नागरी अभियानातील प्रलंबित घरकुल योजनेसाठी ३५ कोटी रुपये असे १३० कोटी रुपयांचे कर्ज बॅँक आॅफ महाराष्टकडून घेण्यात आले आहे. त्यातील ११८ कोटी ५१ लाख रुपयांची परतफेड करणे बाकी असून, ही रक्कम एकरकमी भरण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मुख्य लेखापाल सुहास शिंदे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास गेल्याच आठवड्यात मंजुरी देण्यात आली आहे. महापालिकेने कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून कर्ज घेऊन साडेचारशे कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले होते, त्यापैकी ९५ कोटी रुपयांची प्रत्यक्षात उचल घेतली होती तर अर्धवट राहिलेल्या घरकुल योजनेसाठी ९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी ३५ कोटी रुपयांची उचल घेतली होती. या कर्जासाठी ९.३० टक्के व्याजदर महापालिकेला भरावा लागत आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या विविध बॅँकांमध्ये ठेवी असून, त्यावर अवघे सहा ते सात टक्के व्याज मिळत असल्याने विसगंत चित्र होते.  सुदैवाने महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली होत असून, २०७ कोटी रुपयांची गंगाजळी वाढली असल्याने महापालिकेला तूर्तास ११८ कोटी रुपयांची परतफेड करणे सहज शक्य असल्याने त्यानुसार परतफेड करणे शक्य आहे. सदरची रक्कम फेडल्यास महापालिकेचे सुमारे तीस कोटी रुपये वाचणार आहेत.
यापुढे फक्त सॉफ्ट लोन
महापालिका शक्यतो कर्ज काढणार नसून काढायचे असल्यास दीर्घ मुदतीचे कर्ज काढण्यापेक्षा सॉफ्ट लोनवर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे चार ते सहा टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे नाशिक महापालिका ब दर्जाची असल्याने जागतिक बॅँकेकडूनदेखील कर्ज घेता येणार आहे.
४महापालिकेला मक्तेदारांना देयके देण्यासाठी साधारणत: चाळीस ते पन्नास कोटी रुपये महिन्याकाठी लागतील त्यानुसार आर्थिक उपलब्धता आहे, शिवाय बजेटमध्ये मंजूर रकमांच्या कामांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.