समान बांधकाम नियमावली नाशिकवर पुन्हा अन्याय?

राज्य शासनाने मुंबई महापालिका वगळता अन्य सर्व महापालिका आणि नियोजन प्राधीकरणांसाठी एकत्रित सर्व समावेशक बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे नाशिकची प्रचलित बांधकाम नियंत्रण नियमावली रद्द होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रस्तावित नियमावलीतदेखील अनेक बाबतीत नाशिकला वगळून जाचक नियमच लागू ठेवल्याचा आरोप होत आहे.

ठळक मुद्दे सध्याचा डीसीपीआर रद्द होण्याची शक्यता

नाशिक : राज्य शासनाने मुंबई महापालिका वगळता अन्य सर्व महापालिका आणि नियोजन प्राधीकरणांसाठी एकत्रित सर्व समावेशक बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे नाशिकची प्रचलित बांधकाम नियंत्रण नियमावली रद्द होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रस्तावित नियमावलीतदेखील अनेक बाबतीत नाशिकला वगळून जाचक नियमच लागू ठेवल्याचा आरोप होत आहे.
राज्य शासनाने बृहन्मुंबई महापालिका वगळता अन्य सर्व महापालिका आणि विकास प्राधीकरणांसाठी एकत्रित नियमावली लागू करण्याची अधिसूचना ८ मार्च रोजी जारी केली असून, त्यात प्रस्तावित नियम मांडले आहेत. त्यावर हरकती आणि सूचनांसाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने नियमावलीत बदल करून ती कायम केल्यास दोन वर्षांपूर्वी नाशिक महापालिकेला लागू केलेली बांधकाम नियंत्रण नियमावली रद्द होण्याची शक्यता आहेत अर्र्थात, शासनाच्या प्रारूप नियमावलीबाबत विकासक आणि वास्तुविशारदांकडून संमिश्र मते व्यक्त होत आहेत.
अनेक बाबतीत समान नियमावली करताना नाशिकला वगळल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे नाशिककरांवर अन्याय होणार असल्याची भीती ज्येष्ठ वास्तुविशारद अरुण काबरे यांनी व्यक्त केली आहे. अनेक विकासकांनी लवकरच या नियमावलीचा अभ्यास करूनच याबाबत सांगता येईल असे स्पष्ट केले असले तरी समान नियमावली असेल तर भेदाभेद करता कामा नये असे स्पष्ट केले आहे.