मिलिंद कुलकर्णीछगन भुजबळ यांनी पालकमंत्री या नात्याने महापालिकेत धमाकेदार एन्ट्री घेतली. मुंबईच्या महापौरपदाचा अनुभव गाठीशी असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपच्या पाच वर्षांच्या कारभाराची चिरफाड केली. विकासकामांवरील खर्चाच्या दीडपट इतके कर्ज असू शकते, पण इथे १,३०० कोटींंऐवजी २,८०० कोटी रुपयांचे कर्ज आणि व्याजाचा भुर्दंड असल्याचे सांगत भाजपचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प डब्यात घालण्याची सूचना केली. त्यांच्या या सूचनेमुळे आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, फाळके स्मारक, त्रिमूर्ती व मायको सर्कल येथील उड्डाणपूल, गोदावरीवरील उड्डाणपूल, रस्ते योजना, नोकरभरती, जलवाहिन्या दुरुस्ती या प्रकल्पांना फटका बसला आहे. भूसंपादनावर भाजपच्या काळात ८०० कोटींच्या झालेल्या खर्चावर बोट ठेवत भुजबळ यांनी या जमिनीचे काय केले, याचा शोध घेण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. विशेष म्हणजे, भुजबळ यांच्या बैठकीला आठवडा होत आला तरीही भाजपच्या एकाही स्थानिक नेत्याने यावर चकार शब्द काढलेला नाही.भुजबळांची धमाकेदार एन्ट्रीमहाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर छगन भुजबळ यांच्याकडे पालकमंत्रीपद आले. गिरीश महाजन यांच्यानंतर नाशिक जिल्ह्याचे पालकत्व भुजबळ यांच्याकडे आले. महाजन यांनी महापालिकेत प्रथमच भाजपची सत्ता आणली. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराकडे त्यांचे लक्ष होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकचे पालकत्व स्वीकारले होते. त्यामुळे नाशिक हे भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचे शहर होते. केंद्र व राज्य सरकारचे अनेक प्रकल्प आणण्याची घोषणा झाली. त्यातील बससेवा हा विषय मार्गी लागला. त्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमात भुजबळ यांनी हा आर्थिक बोजा महापालिकेला पेलवेल का, अशी शंका उपस्थित केली होती. गेल्या आठवड्यात १३ कोटींच्या बोजाचा पुनरुच्चार करताना नाशिककरांना मात्र ही सेवा पसंत असल्याची दिलखुलास कबुलीदेखील दिली. केवळ भाजपला नव्हे तर म्हाडा वादात तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्या कामगिरीवर त्यांनी बोट ठेवले. एकंदर भुजबळ शहरात सक्रिय झाले, असे समजायचे.
महाजनांकडून राष्ट्रवादीची हेटाळणीभाजपचे स्थानिक नेते भुजबळांच्या बैठकीनंतर मौन बाळगून आहेत. पालकमंत्री भुजबळ यांची नाराजी ओढवून घेण्याची तयारी नाही की, महापालिकेतील राजकारणावरून माजी पदाधिकारी, पक्षाचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींमध्ये असलेल्या मतभेदाचा परिणाम म्हणून हे मौन बाळगले गेले, हे कळायला मार्ग नाही. भारनियमनाच्या प्रश्नावर स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेतली जाते, पण पालकमंत्र्यांनी भाजपच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, काही प्रकल्प डब्यात टाकण्याची सूचना करतात, तरीही भाजप शांत आहे. भूखंड खरेदीचा विषयदेखील भाजपमधील अस्वस्थतेला कारणीभूत असल्याची कुजबुज आहे. अर्थात या मौनामागे मोठा अर्थ दडल्याची शक्यता आहे. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार गिरीश महाजन हे नाशकात आले असताना, त्यांनी भुजबळांचा समाचार घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला २०१७ मध्ये मिळालेल्या ६ जागांचा उल्लेख करीत प्रशासकीय राजवटीचा लाभ भुजबळ घेत असल्याची टीका केली. अडीच वर्षांत भुजबळांनी नाशिकसाठी काय केले, किती निधी आणला, अशी विचारणा केली. राष्ट्रवादीचे रंजन ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिले.पांडेंचा निर्णय अखेर फिरविलातत्कालीन पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांचा भोंग्याविषयीचा आदेश नवीन पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी रद्द करीत राज्य शासनाच्या धोरणानुसार नाशिक शहरात कार्यवाही करण्यात येईल, अशी भूमिका घेतली. याच सदरात पांडे यांच्या आततायी भूमिकेविषयी मतप्रदर्शन केले होते. माणसांसाठी नियम असतात, नियमांसाठी माणसे नसतात, हे समजून घेण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली होती. नव्या आयुक्तांनी पांडेंच्या आदेशाचा फेरविचार करून सामान्यांना दिलासा दिला. राज्य शासनाने भोंग्याविषयी भूमिका निश्चित केलेली नसताना पांडे यांनी स्वतंत्र आदेश काढण्याची आवश्यकता नव्हती. हा विषय संवेदनशील असताना, तो काळजीपूर्वक हाताळायला हवा होता. सुदैवाने काही विपरीत घडले नाही. अर्थात ही नाशिकची संस्कृतीदेखील नाही, पण वातावरण दूषित होऊ शकते, समज-गैरसमज वाढू शकतात. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा वापरदेखील तारतम्याने करायला हवा, हा धडा या प्रकरणातून मिळाला. असे आणखी काही आदेश असतील तर त्याचा फेरविचार व्हावा.
पवार कुटुंबात आता श्रेयवादस्व.ए.टी. पवार यांचा वारसा त्यांचे कुटुंबीय पुढे चालवीत आहे. मुले, मुली, सुना राजकारणात सक्रिय आहेत. वाटा वेगळ्या असल्या तरी सेवेचा वारसा तोच आहे; परंतु अलीकडे या कुटुंबातही श्रेयवाद डोकावू लागल्याचे चित्र आहे. अभोण्यात तर भडका उडाला. जलजीवन मिशनच्या उपक्रमाचा शुभारंभ केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या हस्ते अभोण्यात होत असताना त्याचवेळी दळवट येथे आमदार नितीन पवार यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक ठेवली. मंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला अधिकारी गेल्याने आढावा बैठकीला ते विलंबाने पोहोचले. आमदारांनी बैठकीच्या ठिकाणीच ठिय्या आंदोलन केले. जलजीवन मिशनमध्ये केंद्र व राज्य सरकार या दोघांचा समान वाटा म्हणजे ५० टक्के निधी असतो. अभोण्यात पंधरा दिवसांपूर्वीच आमदारांनी त्याचे उद्घाटन केले होते. मंत्र्यांनी पुन्हा उद्घाटन केल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांचा दावा आहे. मध्यंतरी नगरपंचायत निवडणुकीतही दीर-भावजयीमधला वाद रंगला होता. पक्षीय भेद असले तरी कुटुंबात वाद होऊ नये, अशी सामान्यांची अपेक्षा असते.राजकारण करा, तेढ वाढू देऊ नकामशिदीवरील भोंगे, हनुमान चालिसा या विषयावर सुरू असलेल्या राजकारणातून धार्मिक तेढ वाढणार नाही, याची काळजी सर्वच घटकांनी घ्यायला हवी, असा सर्वसामान्यांमध्ये सूर आहे. राजकीय पक्षांनी राजकारण जरूर करावे. मात्र, ते करीत असताना दोन गट आमनेसामने येणार नाहीत, हे बघायला हवे. जहाल गट दोन्हीकडे आहेत. ते भूमिका मांडत असतात. अलीकडे समाजमाध्यमांमुळे त्याचा प्रचार आणि प्रसारदेखील झपाट्याने होतो. परदेशातील घटनांचे पडसाद उमटून दंगली झाल्याचा अनुभव आपल्या जमेशी आहे. पोलीस प्रशासनाने पुरेशी खबरदारी घेतलेली दिसून येत आहे. पथसंचलन, रंगीत तालीम याद्वारे ते समाजात विश्वासाचे वातावरण बहाल करीत आहेत. शांतता समितीच्या बैठकांमधून सौहार्द कसा टिकून राहील, हे समाजातील सुज्ञ मंडळी पाहत आहेत. धार्मिक एकोपा वाढेल, अशा घटना घडत आहेत, हे सकारात्मक आहे. कारण दंगली झाल्या तर सामान्य माणूसच भरडला जातो, हे लक्षात घ्यायला हवे.