जि.प.च्या शिक्षण, आरोग्यचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहण्याची चिन्हे

जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची दुरुस्ती व नवीन बांधकामे करणे ही जबाबदारी बांधकाम विभागाची असते.

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास या विभागांच्या निधी खर्चाचे प्रमाण कमी असते. २०२२-२३ या वर्षातील प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याची मुदत दोन महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी उरला आहे. मात्र, अद्यापही या तिन्ही विभागांचे ७१ कोटी रुपये खर्च झालेले नसून दरवर्षीप्रमाणे या तिन्ही खात्यांचा पूर्ण निधी खर्च होण्याची शक्यता कमीच असल्याची चर्चा आतापासूनच सुरू झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची दुरुस्ती व नवीन बांधकामे करणे ही जबाबदारी बांधकाम विभागाची असते. मात्र, बांधकाम विभाग स्वत:ची प्रामुख्याने रस्त्यांची कामे झटपट उरकवून टाकतात. त्यामुळे अंगणवाडी, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची बांधकामे व दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२४ ची मुदत आहे. त्यानंतर अखर्चित राहिलेला निधी परत करावा लागणार असताना व आता दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना प्राथमिक शिक्षणाचा केवळ ५९ टक्के, आरोग्य विभागाचा ५२ टक्के व महिला व बालविकास विभागाचा ५५.७४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. मागील पावणेदोन वर्षांत निधी खर्च न करू शकलेली जिल्हा परिषद मार्चअखेरपर्यंत फार तर त्यात अजून ५ ते १० टक्के खर्चाची भर पडणार असून उर्वरीत निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे.