शबरी वित्त व विकास महामंडळाच्या वसुलीअभावी योजनांना कात्री

राज्यातील सुशिक्षित व बेरोजगार आदिवासी युवकांचा बेरोजगारीचा वनवास संपविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शबरी वित्त व विकास महामंडळच लाभार्थ्यांना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीअभावी वनवासात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील लाभार्थ्यांना ८५ कोटींचे क र्जवाटप करण्यात आले असून, यात नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास १,०४८ लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या १२ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे.

नाशिक : राज्यातील सुशिक्षित व बेरोजगार आदिवासी युवकांचा बेरोजगारीचा वनवास संपविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शबरी वित्त व विकास महामंडळच लाभार्थ्यांना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीअभावी वनवासात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील लाभार्थ्यांना ८५ कोटींचे क र्जवाटप करण्यात आले असून, यात नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास १,०४८ लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या १२ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे. परंतु, कर्जाच्या रकमेची वसुलीच होत नसल्याने महामंडळाला कर्जपुरवठ्याच्या विविध योजनांना कात्री लावावी लागली आहे.  महामंडळाच्या थकीत कर्जाची रक्कम ही ८५ कोटींवर पोहोचल्याने सरकारने या महामंडळाची नवीन कर्जहमी घेण्यास नकार दिला असून, गेल्या तीन ते चार वर्षांत केवळ पाच ते सहा टक्के लाभार्थ्यांकडूनच कर्जाची वसुली होऊ शकली असून, अद्यापही तब्बल ९६ टक्के लाभाथ्यांकडे ८३ कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी असून, वसुलीची प्रक्रियाही ठप्प आहे. आदिवासी युवकांना २००० सालापासून शबरी वित्त व विकास महामंडळामार्फत रोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यासह विविध प्रकारचे अर्थसहाय्य करण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. परंतु, सन २००६ पासून या महामंडळाच्या कारभाराला उतरती कळा लागली असून, हे महामंडळ केवळ राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते सांभाळण्याचे साधन बनले. महामंडळाच्या कर्जपुरवठ्याच्या योजनांना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी २००८ मध्ये शासनाने लाभार्थी कर्जदारांचे जवळपास २४ कोटींचे व्याज माफ केले होते. परंतु त्याचाही वसुलीत काहीही उपयोग झालेला नाही. या थकीत कर्जामुळे महामंडळाची थकबाकी आता ८३ कोटींपर्यंत पोहचली असून, कर्जाच्या वसुलीअभावी महामंडळ डबघाईला आले आहे.
थकबाकीदारांचा आकडा वाढला
शबरी विकास महामंडळ विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देत असे, तर १० टक्के राष्ट्रीयीकृत बँक व १५ लाभार्थ्यांचे अनुदान मिळून उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात होते. परंतु, २००६ पासून या कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांची संख्या घटल्याने थकबाकीचा आकडा सातत्याने वाढत गेला. अखेर महामंडळाला कर्जपुरवठ्याच्या विविध योजनांना कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षे योजना पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या आहेत.