मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग दृष्टिपथात

राज्यातील सर्व महापालिकांना सातवा वेतन आयोग सप्टेंबर महिन्यापासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेताच नाशिक महापालिकेतील कर्मचारी संघटनेने त्याचे स्वागत केले आहे.

नाशिक : राज्यातील सर्व महापालिकांना सातवा वेतन आयोग सप्टेंबर महिन्यापासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेताच नाशिक महापालिकेतील कर्मचारी संघटनेने त्याचे स्वागत केले आहे. महापालिकेच्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव मांडण्यात येईल आणि त्यानंतर तत्काळ शासन आदेशाप्रमाणे तो लागू करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिली. महापालिकेला सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर सुमारे शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्य सरकारनेदेखील आपल्या कर्मचाºयांना तो लागू केला. परंतु नगरपालिका आणि महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तो अद्याप लागू झाला नव्हता. त्यामुळे नाशिक महापालिकेतदेखील अस्वस्थता होती. नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने वेतन आयोग आणि अन्य मागण्यांसाठी संपाची नोटीसदेखील दिली होती.
नाशिक मनपाचे सुमारे सात हजार कर्मचारी होते त्यापैकी दोन हजार पदे रिक्त असून, सध्या ४ हजार ९५० कर्मचारी सेवेत आहेत. त्यांना आयोग लागू करण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय वेतनश्रेणी व अन्य विषयांसदर्भात अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानंतर आता शासनाकडून लिखित निर्णय आल्यानंतर महासभेवर प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. शासन तरतुदींचे पालन करून कर्मचाºयांना नियमानुसार वेतन लागू करण्यात येईल, असे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. लेखा विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सातव्या वेतन आयोगापोटी सुमारे शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
आयुक्तांनी यासंदर्भात तातडीने महासभेत प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते आणि गटनेता विलास शिंदे यांनी केली आहे. नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे आणि सरचिटणीस राजेंद्र मोरे यांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच सरकारचे आभार मानले आहेत.