नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच सातवा वेतन आयोग

नाशिक- राज्यातील सर्व महापालिकांना सातवा वेतन आयोग सप्टेंबर महिन्यापासून लागु करण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाने घेताच नाशिक महापालिकेतील कर्मचारी संघटनेने त्याचे स्वागत केले आहे. महापालिकेच्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव मांडण्यात येईल आणि त्यांनतर तत्काळ शासन आदेशाप्रमाणे तो लागु करण्यात येईल अशी माहिती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिली.

ठळक मुद्देआयुक्त महासभेवर प्रस्ताव ठेवणारसुमारे शंभर कोटींचा भार पडणार

नाशिक- राज्यातील सर्व महापालिकांना सातवा वेतन आयोग सप्टेंबर महिन्यापासून लागु करण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाने घेताच नाशिक महापालिकेतील कर्मचारी संघटनेने त्याचे स्वागत केले आहे. महापालिकेच्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव मांडण्यात येईल आणि त्यांनतर तत्काळ शासन आदेशाप्रमाणे तो लागु करण्यात येईल अशी माहिती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिली.

नाशिक महापालिकेचे सुमारे सात हजार कर्मचारी होते त्यापैकी दोन हजार पदे रिक्त असून सध्या ४ हजार ९५० कर्मचारी सेवेत आहेत. त्यांना आयोग लागु करण्यासाठी महापलिकेच्या अंदाजपत्रकात ८० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय वेतनश्रेणी व अन्य विषयांसदर्भात अतिरीक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. राज्यशासनाच्या निर्णयानंतर आता शासनाकडून लिखीत निर्णय आल्यानंतर महासभेवर प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. शासन तरतूदींचे पालन करून कर्मचºयांना नियमानुसार वेतन लागु करण्यात येईल असे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. लेखा विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सातव्या वेतन आयोगापोटी सुमारे शंभर ते सव्वाशे कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे

दरम्यान, आयुक्तांनी यासंदर्भात तातडीने आयुक्तांनी महासभेत प्रस्ताव पाठवावा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते आणि गटनेता विलास शिंदे यांनी केली आहे. नाशिक म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष प्रविण तिदमे आणि सरचिटणीस राजेंद्र मोरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत के आहे तसेच सराकरचे आभार मानले आहेत. सातवा वेतन आयोग मिळावा यासाठी म्युनिसीपल कर्मचारी कामगार सेनेने संपाची नोटिस दिली होती.