सातवा वेतन आयोग अधुराच, राज्य कर्मचारी करणार तीन जुलैला निर्दशने

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्यावर्षी तीन दिवसाच्या संपानंतर राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करून,राज्यातील कर्मचारी यांना दिलासा दिला, मात्र वेतन आयोगातील त्रूटीमुळे कर्मचाºयांना पूर्ण लाभ मिळू शकलेला नसून सातव्या वेतन आयोगाजी अधुरीच  अंमलबजावणी झाल्याचा आरोप करीत राज्य कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त करतानाच बुधवारी (दि.३) निदर्शेने करणयाचा इशारा दिला आहे. 

ठळक मुद्देराज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ अधुराचराज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या कर्मचाऱ्यांचा आरोप सातव्या वेतन आयोगाच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी 3 जुलैला निदर्शने

नाशिक : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्यावर्षी तीन दिवसाच्या संपानंतर राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करून,राज्यातील कर्मचारी यांना दिलासा दिला, मात्र वेतन आयोगातील त्रूटीमुळे कर्मचाºयांना पूर्ण लाभ मिळू शकलेला नसून सातव्या वेतन आयोगाजी अधुरीच  अंमलबजावणी झाल्याचा आरोप करीत राज्य कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त करतानाच बुधवारी (दि.३) निदर्शेने करणयाचा इशारा दिला आहे. राज्य कर्मचाºयंनी गेल्या वर्षी केलेल्या यशस्वी संपानंतर राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समीती आणि मुख्यमंत्री यांचे ४ आॅगस्ट१८ च्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचारी यांना केंद्राप्रमाणे वेतन भत्ते देणे, अशंदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनीच पेन्शन योजना लागू करणे, सर्व विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरणे, अनुकंपावरील नियुक्त्या देणे, खाजगी कंत्राटी धोरण रद्द करणे, केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे, पाच दिवसाचा आठवडा लागू करणे, केंद्र्राप्रमाणे महिला कर्मचारी यांना दोन वर्ष संगोपन रजा मंजुर करणे,  सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांचे नविन पदे निर्मिती करुन जिल्हा परीषद संवगार्तून रिक्त व नविन पदे भरणे, परीभाषीत पेन्शन योजनेतील कर्मचारी यांचे १० वषार्चे आत मृत्यू झाल्यास वारसास १० लाख सानुग्रह अनुदान मंजुर करणे, अंशदाई पेन्शन धारकाचा मृत्यु झाल्यास कुंटूब निवृत्तीवेतन व ग्रॅच्युईटी देणे , सर्व विभागातील कर्मचारी यांचे वेतन त्रुटींचे निवारण करणे आदी प्रश्नावर चर्चा करूनटप्प्याटप्याने निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु, शासनाने  आत्तापर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप राज्य कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. याशिवाय बक्षी समितीचा दुसरा खंड शासनाने जाहीर केलेला नसून जानेवारी १९ चा महागाई भत्ता अद्याप मंजूर झालेला नाही. तसेच कर्मचाºयास मुदतपूर्व सक्तीने सेवा निवृत्ती धोरण शासणाने ठरविल्याने  प्रलंबीत मागण्या मंजुर करणे व शासणाचे धोरणाला विरोध करणे हे अनिवार्य झाल्याची प्रतिक्रिया राज्य सरकारी कर्मचाºयांमध्ये उमटत असून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिक जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ व त्यास सलग्न असलेल्या जिल्हा परीषद अंतर्गत सतरा कर्मचारी संघटनांचे वतीने बुधवारी ३ जुलै १९ रोजी जिल्हा परीषद व सर्व पंचायत समीती कार्यालया समोर दुपारचे भोजनाचे सुट्टीत उग्र निदर्शने व नारेबाजी करून शासणाचे लक्ष वेधणार असल्याची अशी माहिती राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, जिल्हा अध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष भगवान गायकवाड, मंगला भवार, शोभा खैरणार, रविंद्र शेलार, इंजि. रावसाहेब पाटील , मधुकर आढाव, गोटीराम खैरणार , जगन्नाथ सोनवणे, रघुनाथ सुर्यवंशी, प्रमोद निरगुडे, अर्जुण गोटे, सुभाष अहिरे, चंद्रशेखर फसाळे, ए.के गोपाळ, रविंद्र ठाकरे, शिक्षक समितीचे आनंदा कांदळकर, प्रकाश सोनवणे,नंदकिशोर आहेर, सचिन विंचुरकर, सुनिल पगार, विजय देवरे, विजय सोपे, विलास शिंदे, फैय्याज खान, संजय पगार, योगेश गोळेसर, यासीन सैय्यद, किशोर वारे, विनया महाले, ज्योती गांगुर्डे, सोनाली साठे , रंजना शिंदे,बेबी मोरे , धनश्री पवार,वर्षा जाधव, प्रमिला चौरे व सर्व शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांनी दिली आहे.