मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर

महापालिका कर्मचाऱ्यांना अखेरीस सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महासभेत विनाचर्चा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी त्याबाबतचा प्रस्ताव महापौरांनी चर्चेविनाच मंजूर झाला आहे.

ठळक मुद्देनिर्णय : पगार वाढणार की कमी होणार याबाबत मात्र संभ्रम

नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांना अखेरीस सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महासभेत विनाचर्चा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी त्याबाबतचा प्रस्ताव महापौरांनी चर्चेविनाच मंजूर झाला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारी कर्मचारी-कर्मचाºयांचे समकक्ष वेतन असावे असा आयुक्तांचा प्रस्ताव होता. महापालिकेतील कर्मचाºयांचे वेतन हे शासकीय कर्मचाºयांपेक्षा उच्च वेतनश्रेणीचे ते नव्या निश्चित घटविण्याच प्रस्ताव होता. त्यामुळे वेतन वाढणार की घटणार, असा संभ्रम आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकाराने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर महापालिकेच्या कर्मचाºयांना मिळावा, अशी मागणी होऊ लागली होती. प्रशासनाकडून विलंब होऊ लागल्याने हा कर्मचारी संघटनांनी संपाची नोटीसदेखील बजावण्यात आली होती. त्यानुसार प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केला होता.
महापालिकेच्या ४९२१ अधिकारी-कर्मचाºयांच्या वेतनावर सध्या २१.८३ कोटी रु पयांचा खर्च दरमहा होत आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास मनपाच्या विद्यमान वेतनश्रेणीनुसार दरमहा ४.६७ कोटींची वाढ अपेक्षित आहे. त्यानुसार वेतनखर्च दरमहा २६.५० कोंटीवर, तर वार्षिक ३१८ कोटींवर जाईल. राज्य शासनाकडील समकक्ष पदांनुसार वेतन आयोग लागू केल्यास वेतन खर्चात दरमहा २.५२ कोटींची तर वार्षिक ३०.२४ कोटींची वाढ हाईल.