शाळांचा अल्पसंख्याक दर्जासाठी खटाटोप

आरटीई प्रवेशप्रक्रियेच्या क्लिष्ट अटी व अवेळी मिळणारी प्रतिपूर्ती याला कंटाळून अनेक शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा खटाटोप करीत असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देगळती होण्याची शक्यता : नवीन शाळा नोंदणीसाठी उत्सुक

नाशिक : आरटीई प्रवेशप्रक्रियेच्या क्लिष्ट अटी व अवेळी मिळणारी प्रतिपूर्ती याला कंटाळून अनेक शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा खटाटोप करीत असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
आर्थिक दुर्बल व मागास प्रवर्गासाठी शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये एकू ण क्षमतेच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात असून, या जागांवर प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाकडून केली जाते. परंतु, पूर्वानुभवानुसार शाळांना प्रतीपूर्तीचे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी तीन ते चार वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे शाळांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याने काही शाळा बंद पडल्या आहेत. तर काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करून या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न केल्यामुळे गेल्यावर्षातील आरटीईअंतर्गत ४५७ शाळांमध्ये यावर्षी गळती होण्याची शक्यता आहे. परंतु नव्याने सुरू झालेल्या तसेच विद्यार्थ्यांची कमतरता भासणाºया शाळांनी नव्याने आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणीप्रक्रियेत सहभाग घेतल्याने गेल्यावर्षी आरटीईअंतर्गत राखीव असलेल्या ५ हजार ७६४ जागांचा आकडा कायम राहण्याचा अंदाज शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.

पाच हजार जागांसाठी आरटीईअंतर्गत प्रवेश
आतापर्यंत आरटीई पोर्टलवर ४२५ शाळांची नोंदणी झाली असून, या शाळांमध्ये ५ हजार ३४६ जागांवर आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिले जाणार आहे. त्यासाठी पालकांना त्यांच्या पाल्यांच्या प्रवेशासाठी ११ ते २९ फेब्रुवारी या १५ दिवसांच्या कालावधीत आॅनलाइन अर्ज करण्याची संधी मिळणार असून, त्यानंतर ११ व १२ मार्च असे दोन दिवस लॉटरी काढण्याची प्रक्रिया चालणार आहे.