समान बांधकाम नियमावलीतून पुन्हा ‘दत्तक नाशिक’वर घाला !

राज्यातील सर्व शहरांसाठी समान बांधकाम नियमावली करण्याच्या नावाखाली राज्य शासनाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक नाशिकवर घाला घातला असून, चटई क्षेत्रात घट, पार्किंगमध्ये वाढ तसेच अ‍ॅमेनिटीज स्पेसमध्येदेखील वेगळे नियम लागू केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

ठळक मुद्देजाचक : वाहनतळ क्षेत्रात वाढ, चटई क्षेत्रात घट, तर अ‍ॅमेनिटीजसाठी घोळ

नाशिक : राज्यातील सर्व शहरांसाठी समान बांधकाम नियमावली करण्याच्या नावाखाली राज्य शासनाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक नाशिकवर घाला घातला असून, चटई क्षेत्रात घट, पार्किंगमध्ये वाढ तसेच अ‍ॅमेनिटीज स्पेसमध्येदेखील वेगळे नियम लागू केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. वाहनतळाच्या क्षेत्रात वाढ, चटई क्षेत्रात घट तर अ‍ॅमेनिजसाठी नागपूरपेक्षा नाशिक, पुण्याला वेगळे नियम असा प्रकार असून, या नियमांमुळे नाशिकच्या बाबतीत समानतेपेक्षा विषमताच अधिक स्पष्ट होणार असून, नाशिककरांवर नवे संकट असल्याचे मत बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केले. दरम्यान, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने यासंदर्भात शनिवारी (दि.१६) पत्रकार परिषद घेऊन या नियमावलीस विरोध तर केला आहेच, शिवाय आक्षेप घेतल्यानंतरही दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.नाशिक शहरासाठी दोन वर्षांपूर्वी विकास आराखडा मंजूर करतानाच नवीन बांधकाम नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्यात आली. ही नियमावलीच इतकी जाचक आहे की, ती बदलण्यासाठी विकासक मंत्रालयात आणि मुख्यमंत्र्यांकडे खेट्या घालून थकले असताना आता सर्व शहरांसाठी समान नियम करण्याच्या नावाखाली रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रस्ताव आणल्याची प्रतिक्रिया विकासकांतून उमटत आहे.राज्य शासनाने सर्व महापालिका क्षेत्र तसेच अन्य छोट्या शहरांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे ठरवले असून, त्यासाठी प्रारूप अधिसूचना ८ मार्च रोजी जारी करण्यात आली आहे. त्यावर हरकती आणि सूचनांसाठी तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सदरच्या अधिसूचनेत अन्य शहरांना तीन एफएसआय दिला असून, नाशिकसाठी मात्र दोन एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यावसायिक इमारत बांधताना १०० चौरस मीटर बांधकामासाठी ११२ चौरस मीटर पार्किंग सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे बांधकाम करणे अशक्य होणार आहे. याशिवाय नागपूर महापालिकेला वेगळे नियम लागू करण्यात आले असून, नागपूर शहराकरिता दहा हजार मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास १० टक्के इतकी नियमानुकल आहे.अ‍ॅमेनिटीज स्पेसमध्ये भेदभावपूर्वी नाशिक शहरात ० ते १ हेक्टर क्षेत्रासाठी १२ टक्के इतके क्षेत्र सोडावे लागत होते. आता ४००० मीटरसाठी एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के इतके क्षेत्र सोडावे लागेल. पुण्यासाठीदेखील हाच नियम प्रस्तावित आहे. छोट्या प्रकल्पांची यातून सुटका झाली असली तरी नागपूरला मात्र १० हजार मीटरसाठी फक्त १० टक्के इतकेच क्षेत्र सोडावे लागणार आहे. म्हणजेच मालेगाव आणि धुळ्यासारख्या ड वर्ग महापालिकांच्या दर्जासमकक्ष सुविधा मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत, असा आरोप बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे.