महापालिकेच्या भूखंडांची दलालांकडून विक्री

भारतनगर येथील प्रकार : प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांची फसवणूक

 इंदिरानगर महापालिकेने भारतनगर येथील दहा एकर आरक्षित जागा खरेदी केली खरी; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने बेकायदा जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांचे फावले असून, गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून येथील जमिनीचे तुकडे पाडून नागरिकांना जागा विकली जात आहे. परंतु पालिकेकडून संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने अशा प्रकारचे भूखंड खरेदी करणाऱ्या गोरगरीब आणि झोपडपट्टीवासीयांची फसवणूक होत आहे.
भारतनगर परिसर असलेल्या भूखंडावर १९७० सालापासून दोन कुटुंबीयांची सुमारे शंभर व्यक्तींची नावे सातबारा उताऱ्यावर होती. त्यामुळे विक्रीसाठी अडचण होत होती. दरम्यान, या जागेवर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात शंभर फुटी रस्ता, बेघरांसाठी घरे आणि गुरांचा गोठा याचे त्यावर आरक्षण टाकण्यात आले. असे असतानाही या जागेची मूळ मालकांपैकी काही व्यक्ती आणि काही जमिनीचे दलाल यांच्याकडून जागा विक्री सुरू झाली. दोन ते तीन लाख रुपयांना छोटे भूखंड विकण्याचा धडाका सुरू केला. परंतु महापालिकेने त्याला प्रतिबंध केला नाही.
याठिकाणी जागा खरेदी करणारे छोटे व्यावसायिक किंवा झोपडपट्टीधारक असल्याने त्यांना कायदेशीर बाबींचे पुरेसे ज्ञान नाही. त्यामुळे साध्या स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले जात आहेत. १९८९ पासून महापालिकेने ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली. २०१० मध्ये ६ कोटी ५० लाख रुपये देऊन दहा एकर जागा ताब्यात घेतली.
त्यानुसार सात-बारा उताऱ्यावर महापालिकेचे नाव नोंदविण्यात आले. परंतु तरीही गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून या प्लॉटची अनधिकृत खरेदी-विक्री सुरू आहे. तीन वर्षांपूर्वी स्थानिक नगरसेवक यशवंत निकुळे यांना या बेकायदा खरेदी-विक्री व्यवहाराची माहिती मिळाली. त्यांनी महापालिकेला ही माहिती दिल्यानंतर महापालिकेने केवळ याठिकाणी सदरची जागा महापालिकेच्या मालकीची असल्याचा फलक लावला. परंतु त्यानंतर या प्रकाराची चौकशी करून बेकायदा जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना अटकाव केला नाही. परिणामी याठिकाणी सर्रास खरेदी-विक्री सुरूच आहे.
या ठिकाणी सध्या सहाशेवर झोपड्या असून, त्या बेकायदेशीर आहे. तथापि, झोपड्यांसाठी जागा खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना याबाबत माहिती नाही. आता महापालिका या झोपडपट्टीवासीयांना हटवणार की दलालांवर कारवाई करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)