परिट-धोबी समाजाला आरक्षणाची शिफारस

जिल्ह्यातून स्वागत : अनुसूचित जातीत समावेशाची प्रक्रिया

ठळक मुद्देराज्यातील धोबी-परीट समाजाचे अनुसुचित जातीचे आरक्षण पूर्ववत लागू करावे, ह्या मागणीसाठी महाराष्ट्र परीट (धोबी) सेवा मंडळाने गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.

कसबे सुकेणे : राज्यातील धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण पूर्ववत लागू करावे, अशी शिफारस राज्य शासनाने केंद्र सरकारला केली असून त्यामुळे समाजाची अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार असल्याने नाशिक शहर व जिल्ह्यात धोबी समाज बांधवांकडून त्याचे स्वागत करण्यात आले.
राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्यावतीने केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व हक्क मंत्रालयाला राज्यातील धोबी समाजाचा अनुसुचित जातीत समावेश करण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष व आरक्षण समितीचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार यांनी दिली आहे. नाशिक शहर व जिल्ह्यात या निर्णयाचे ठिकठिकाणी स्वागत करण्यात आले. राज्यातील धोबी-परीट समाजाचे अनुसुचित जातीचे आरक्षण पूर्ववत लागू करावे, ह्या मागणीसाठी महाराष्ट्र परीट (धोबी) सेवा मंडळाने गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. मुंबई, दिल्ली, नागपूर येथे वारंवार आंदोलने करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वी धोबी जातीचा समावेश दोन जिल्ह्यात अनुसुचित जातीत होता, परंतु राज्य निर्मितीनंतर धोबी समाजाचे हे आरक्षण काढून घेण्यात आले. समाजाचा हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासनाने २००१ मध्ये डॉ. भांडे समिती गठित केली होती.
निर्णयाचे  स्वागत
गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या समाजाच्या पाठपुराव्याला यश आले असून धोबी समाजाचा अनुसुचित जातीत समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राला केली आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
- राजेंद्र खैरनार , प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र परीट (धोबी) सेवा मंडळ