लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : जूनच्या पहिल्या आठवड्यात वादळी वाऱ्यामुळे क्षतीग्रस्त झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरूस्तीचा निर्णय घेवून महिन्याचा कालावधी लोटत असताना अद्यापही या शाळांची दुरूस्ती प्रशासकीय पातळीवरील प्रस्तांवामध्येच अडकल्याने पावसाळ्यानंतरच शाळा दुरूस्ती होण्याची चिन्हे दिसू लागली असून, शिक्षक-विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालूनच शैक्षणिक सत्र पुर्ण करावे लागणार आहे.
मुळात जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरूस्तीासाठी शासनाकडून जानेवारी महिन्यातच आठ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झालेला असताना शिक्षण विभागाने त्यावर निर्णय घेण्यास विलंब केला. अशातच मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्याने शाळा दुरूस्तीचा विषय आपसूकच लांबणीवर पडला. मे महिन्यात आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी घेतलेल्या आढाव्यात शाळा दुरूस्तीसाठी आठ कोटीचा निधी प्राप्त झाल्याची बाब उघडकीस आल्यावर त्यावर कार्यवाही करण्याच्या सुचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या. त्यानुसार शिक्षक विभागाने गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली, याच दरम्यान जून महिन्यातील वादळी वा-यामुळे जवळपास दिडशेहून अधिक शाळांची पडझड तसेच कौले फुटून, पत्रे उडून नुकसान झाले. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत किरकोळ दुरूस्तीच्या शाळांचे वेगळे प्रस्ताव तयार करून त्याची ताततडीने दुरूस्ती करण्याचे तर मोठी पडझड झालेल्या शाळांच्या दुरूस्तीचे प्रस्ताव मागविण्याचे ठरविण्यात आले. सर्वसाधारण सभेत देखील चर्चा होवून शाळा दुरूस्तीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र उपलब्ध निधी व क्षतीग्रस्त शाळांची संख्या पाहता, शिक्षण समितीच्या बैठकीत कोणत्या शाळांची दुरूस्ती करायची याचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आले. या सर्व गोष्टींसाठी दिड महिन्यांचा कालावधी उलटला असून, अजुनही शाळा दुरूस्तीचे एकही काम सुरू झालेले नाही. सध्या पावसाळा असल्यामुळे शाळा दुरूस्तीची तातडीची गरज लक्षात घेता, शिक्षण विभागाचे आस्ते कदम त्यातच आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची बदली झाल्याने प्रक्रियेला खोडा बसला आहे. सध्या पडक्या, गळक्या व कौले, पत्रे नसलेल्या शाळांचे गट शिक्षणाधिका-यांकडून फोटो मागवून त्याद्वारे खात्री करूनच शाळा दुरूस्ती करण्याचे घाटत आहे. आता पुन्हा शाळांची माहिती गोळा करून ती शिक्षण विभागाला सादर केली जाईल त्यातून शाळांची निवड, दुरूस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करून त्याला प्रशासकीय मान्यता व ठेकेदाराची निश्चिती करून कार्यारंभ आदेश दिले जातील. ही सारी प्रक्रिया लक्षात घेता त्यासाठी अजून महिना, दिड महिन्याचा कालावधी लोटण्याची शक्यता आहे.