नाशिकच्या उद्योजकांना हवे विभागीय धोरण

राज्य शासनाकडून राज्यस्तरीय उद्योग धोरण ठरविल्यानंतरही त्या पलीकडे जाऊन विशिष्ट सवलती दिल्या जातात. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सवलतीच्या असमतोलापोटी अन्याय होत असल्याने आता विभागनिहाय औद्योगिक धोरण राबवावे, अशी मागणी नाशिकच्या उद्योजकांनी केली आहे.

नाशिक : राज्य शासनाकडून राज्यस्तरीय उद्योग धोरण ठरविल्यानंतरही त्या पलीकडे जाऊन विशिष्ट सवलती दिल्या जातात. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सवलतीच्या असमतोलापोटी अन्याय होत असल्याने आता विभागनिहाय औद्योगिक धोरण राबवावे, अशी मागणी नाशिकच्या उद्योजकांनी केली आहे.
राज्य सरकारचे अगोदरचे औद्योगिक धोरण संपून आता नवे धोरण आखले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत याबाबत मागणी होत असून, यासंदर्भात शासनाला शिष्टमंडळ भेटणार आहे. यापूर्वीच्या शासकीय औद्योगिक धोरणानंतरही शासनाकडून विविध विभागांना सवलती देण्यात आल्या. विशेषत: दोन ते तीन वर्षांपूर्वी मराठवाडा आणि विदर्भावर मेहरनजर दाखवित राज्य शासनाने तेथील उद्योग क्षेत्रासाठी वीजदर कमी केले; मात्र अशाप्रकारची सवलत नाशिक विभागाला म्हणजे उत्तर महाराष्टÑाला देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे उद्योजकांवर अन्याय झाल्याची भावना होती. नाशिकमध्ये तर राजकीय पक्षांनी त्याच्या विरोधात मोर्चेही काढले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने नाशिक विभागाला सवलत दिली असली तरी त्यासाठी संघर्ष करावा लागला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने प्रत्येक विभागाचे वैशिष्ट्य, तेथील हवामान आणि पीक पद्धती या सर्वांचा विचार करून प्रादेशिक स्तरावरच धोरण आखावे, अशी नाशिकच्या उद्योग क्षेत्राची मागणी आहे. उद्योगमंत्र्यांकडे अशी मागणी करण्यात आली असली तरी शासनाचीदेखील भेट घेऊन तशी मागणी करण्यात येणार आहे.