आउटसोर्सिंगला स्थगिती देण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक - शहरात आऊटसोर्सिंंंगव्दारे सातशे सफाई काम भरताना होत असलेल्या अनियमितेच्या तक्रारीबाबत पुन्हा स्थगिती आदेश देण्यास ...

ठळक मुद्देसर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देशसातशे सफाई कामगार भरती याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क,
नाशिक- शहरात आऊटसोर्सिंंंगव्दारे सातशे सफाई काम भरताना होत असलेल्या
अनियमितेच्या तक्रारीबाबत पुन्हा स्थगिती आदेश देण्यास सर्वोच्च
न्यायालयाने नकार दिला आहे. तथापि, यासंदर्भात मुळ याचिकेवर तातडीने
सुनावणी घ्यावी असे निर्देश देखील मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले आहे.
महापालिकेतील कॉँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी
(दि. १२) न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यात
यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. गेल्या महिन्यात २२
तारखेला उच्च न्यायालयाने यापुर्वी दिलेले स्थगिती आदेश उठवले होते.
त्यामुळे डॉ. पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देणारी
याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या ठेक्यात स्थगिती आदेश
उठवल्याने आणि मुळातच ठेकेदार कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले
असल्याने पुन्हा स्थगिती आदेश देण्यापेक्षा मुळ याचिकेवरच तत्काळ सुनावणी
घ्यावे असे आदेश न्यायमूर्ती बोबडे यांनी दिले आहेत, अशी माहिती डॉ.
पाटील यांचे उच्च न्यायालयातील वकील अ­ॅड संदीप शिंदे यांनी दिली.
सर्वाेच्च न्यायालयात डॉ. पाटील यांच्या वतीने अ­ॅड. सम्राट शिंदे यांनी
काम बघितले.
नाशिक शहरात सफाई कामगारांची अपुरी संख्या असल्याने महापालिकेने सातशे
सफाई कामगार आऊटसोसिंगने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महासभेत हा विषय
मंजुर झाल्यानंतर एक वर्षाचा ठेका प्रत्यक्षात तीन वर्षांकरीता
प्रशासनाने दिला. तसेच ठेकेदार कंपनी असलेल्या वॉटर ग्रेस कंपनीला इतक्या
मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी मनुष्यबळ पुरवण्याचा अनुभव नसताना देखील या
कंपनीला पात्र ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे यासंदर्भात लेखा परीक्षकांनी
घेतलेले आक्षेप बाजुला सारून याच कंपनीला दुस-यांदा निविदा मागवून पात्र
ठरविण्यात आले, असे अनेक आक्षेप डॉ. हेमलता पाटील यांनी डिसेंबर महिन्यात
दाखल याचिकेत केले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
नंतर मात्र ती उठवली होती. सध्या वॉटर ग्रेस मार्फत कामगार भरती करण्यात
येत असून त्यात प्रत्येक उमेदवाराकडून सुविधा किट, तसेच सुरक्षीतेचा भाग
म्हणून पंधरा हजार रूपये घेतले जात आहेत. त्यामुळे वाद सुरू असल्याने या
याचिकेला विशेष महत्व होते.