संमेलनाच्या नांदीलाच राजकारण्यांची भरती !

नाशिक : ९४ व्याअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रमुख समित्यांमध्ये जिल्ह्यातील बहुतांशी राजकीय पुढारी आणि कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लावण्यात आली आहे. स्वागताध्यक्षपदी पालकमंत्र्यांच्या निवडीबरोबरच उपाध्यक्षपदावर गोएसोचे सचिव डॉ. मो. स. गोसावी वळगता अन्य तिघांची करण्यात आलेली नियुक्ती संमेलनात राजकीय सहभाग व हस्तक्षेपाच्या चर्चेला तोंड फोडणारी ठरली आहे.

साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला राजकारणी नको, अशी महामंडळाने गतवर्षापासूनच भूमिका घेतली असून, यंदाचे उद्घाटनदेखील लेखकाच्या हस्तेच करण्याचा मानस अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी शनिवारी (दि.२३) व्यक्त केला. या घोषणेला २० तास उलटायच्या आतच लोकहितवादी मंडळाने जाहीर केलेल्या समित्यांच्या यादीत सर्वाधिक राजकारण्यांचाच भरणा असल्याचे दिसून येत आहे. हाती दाम व फारसे मनुष्यबळही नसताना लोकहितवादी मंडळाने संमेलनासाठी नाशिकचे दिलेले निमंत्रण पाहता त्याचवेळी नाशिककरांच्या भुक्रुट्या उंचावल्या होत्या. मात्र, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संमेलनस्थळी दिलेल्या भेटीनंतर स्वागताध्यक्षपदी भुजबळ यांचीच नियुक्ती होईल, हे लपून राहिले नव्हते. तशी घोषणा आज झाली परंतु सोबत मंडळाने उपाध्यक्ष पदांची निर्मिती करत त्यातही राजकारण्यांचा भरणा करण्याचा नवीनच पायंडा पाडला आहे.

संमेलनासाठी गोखले एज्युकेशन सोसायटीने आपली जागा दिल्याने गोसावी यांच्यासारख्या शैक्षणिक क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्तीला संमेलनात एखादे मानाचे स्थान मिळणे अभिप्रेतच होते. मात्र, अन्य उपाध्यक्षपदांवर राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेतृत्वाची निवड करून कुठले हिशेब संमेलनाच्या आयोजकांपुढे आहेत, याविषयी चर्चा रंगली आहे. संमेलन नाशकात आहे आणि ते जर सगळ्यांचे आहे तर त्या संमेलनाला भुसे, झिरवाळ यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून संपूर्ण सहकार्य मिळणार नाही का? त्यासाठी त्यांची अशा नामधारी पदांवर नियुक्ती करण्याची गरज होती का, असा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने चर्चिला जात आहे.

इन्फो

सल्लागार प्रतिनिधीतही तीच गत

सल्लागार समितीत मनपा, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्तालय यांचे सर्व प्रमुख तसेच दोन्ही कुलगुरुंची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र, सल्लागार प्रतिनिधी नामक समितीमध्ये पुन्हा केवळ आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य यांचीच नियुक्ती करत आयोजकांनी नेमके काय साधले, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सल्लागार प्रतिनिधींमध्ये तरी किमान जिल्ह्यातील साहित्यिक, विविध सांस्कृतिक मंडळांचे जाणकार, मान्यवरांचा समावेश करणे आवश्यक होते, अशा अपेक्षांचा स्वर उमटू लागला आहे.

कोट

संमेलनासाठीच्या अनुदानासाठी आयोजकांना राज्य शासनाकडे जावेच लागते. तसेच ज्यांच्याकडे संमेलनात काही भूमिका असेल, अशा राजकारण्यांच्या व्यासपीठावरील वावराला महामंडळाचा आक्षेप नाही. केवळ कुणाही राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होऊ नये, ही महामंडळाची अपेक्षा असून, त्याची निश्चितपणे पूर्तता केली जाणार आहे. त्यामुळे संमेलनाच्या आणि महामंडळाच्या चौकटीतच सारे काही करण्यात येत आहे.

हेमंत टकले, विश्वस्त, लोकहितवादी मंडळ

लोगो

साहित्य संमेलनाचा लोगो वापरावा.