रेशन दुकानदार  देणार  विधानभवनाला वेढा

मंगळवारी नाशिक विभागातील सर्व सर्व रेशन दुकानदारांचा मेळावा घेण्यात आला, त्यावेळी संघटनेचे राष्टÑीय अध्यक्ष काका देशमुख, राज्याचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी रेशन दुकानदार, किरकोळ विक्रेत्यांना भेडसाविणाºया प्रश्नांना सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला.

ठळक मुद्देमेळावे, बैठका : रेशन दुकानदारांच्या मोर्चाची जय्यत तयारी १९ मार्च रोजी विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

नाशिक : राज्यातील रेशन दुकानदारांच्या शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही सरकार दखल घेत नसल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व परवानाधारक तसेच हॉकर्स, किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांचा येत्या १९ मार्च रोजी काढण्यात येणा-या मोर्चाची जोरदार तयारी जिल्ह्यात सुरू झाली असून, संघटनेच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी विभागीय, जिल्हा व तालुकानिहाय रेशन दुकानदारांच्या बैठका, मेळावे घेवून वातावरण निर्मिती केली जात आहे. सरकारने मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी विधानभवनालाच वेढा मारण्याची तयारी रेशन दुकानदारांनी केली आहे.
या संदर्भात कळवण येथे मंगळवारी नाशिक विभागातील सर्व सर्व रेशन दुकानदारांचा मेळावा घेण्यात आला, त्यावेळी संघटनेचे राष्टÑीय अध्यक्ष काका देशमुख, राज्याचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी रेशन दुकानदार, किरकोळ विक्रेत्यांना भेडसाविणाºया प्रश्नांना सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत भ्रष्टाचार केला जात असल्याच्या तक्रारी सरकारी यंत्रणा नेहमीच करत असल्याने ते टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व रास्त भाव धान्य दुकान परवाना धारकांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून शासकीय नियमानुसार वेतन देण्यात यावे, न्या. डी. पी. वधवा समितीने दिलेल्या अहवालानुसार परवानाधारकांना ५६००० रूपये मासिक वेतन द्यावे, तसेच वाढलेल्या महागाईनुसार फरकाची रक्कमही मिळावी, केरोसिनचा कोटा कपात केल्यामुळे विक्रेत्यांच्या कुटुंबियांची उपासमार होत असून, शासनाने राज्यातील हॉकर्स व किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांचे पुनवर्सन करून त्यांना मानधन देण्यात यावे, केरोसिन परवाना धारकांना अनुदानित गॅस वितरणाचे पुर्ण कामकाज देण्यात यावे, शासनाने राज्यात शिधापत्रिकाधारकांना कोठेही कुठल्याही रास्त धान्य दुकानात धान्य मिळावे म्हणून पोर्टबिलीटीची योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे परवानाधारकांवर अन्याय होणार असून, शाासनाने कमीशन वाढ करूनही त्याचा फायदा होणार नाही. ही योजना युद्धपातळीवर राबविणार असेल तर परवानाधारकांना वेतनश्रेणी, शासकीय कर्मचाºयाचादर्जा प्राप्त करून देण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी १९ मार्च रोजी विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. येत्या ११ मार्च रोजी वर्धा येथे राज्यस्तरीय बैठक घेवून त्यात रणनीती ठरविली जाणार आहे. या मेळाव्यास पुण्याचे शहाजी लोखंडे, सोलापुरचे बाबुराव ममाने, जळगावचे जमनादास भाटीया, नगरचे देवीदास देसाई, गणपत डोळसे पाटील, प्रविण जैन, निवृत्ती कापसे, गिरीष कुलकर्णी, परशुरामअहिरे, सुभाष शिरोडे आदी उपस्थित होते.