सिन्नरच्या रतन इंडियाला ‘महाजनको’चा हात मिळण्याची शक्यता!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2018 18:48 IST2018-09-13T18:45:22+5:302018-09-13T18:48:37+5:30
शासनाच्या महाजनको कंपनीच्या वतीने रतन इंडिया ताब्यात घेण्याची तयारी केली जाते, मग एकलहरा येथील औष्णिक वीज केंद्राचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या एकलहरा औष्णिक वीज केंद्रातील वीज संच बंद करण्यात येत आहेत आणि दुसरीकडे रतन इंडियाला पायघड्या कशासाठी? असा प्रश्न खासदार हेमंत गोडसे यांनी उपस्थित केला आहे.

सिन्नरच्या रतन इंडियाला ‘महाजनको’चा हात मिळण्याची शक्यता!
नाशिक : सिन्नर येथील रतन इंडियाच्या तोट्यात गेलेल्या प्रकल्पाला सावरण्यासाठी अखेरीस महाजनकोचा पर्याय पुढे आला असून, या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चाचपणीदेखील केली आहे. येत्या १८ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या विशेष योजनेअंतर्गत सिन्नर येथे सुमारे ९०० एकर क्षेत्रात इंडिया बुल्स कंपनीने वीजनिर्मिती केंद्राचा प्रस्ताव दिला होता. तो मंजूर झाल्यानंतर त्यासाठी जागादेखील मिळाल्या. महापालिकेचे प्रक्रियायुक्त मलजल प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणून त्यातील १३५० मेगावॉट वीज प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. मुख्य वीज प्रकल्प साकारल्यानंतर अन्य उद्योगांसाठी जागादेखील देण्यात येणार आहे. मात्र सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी अनेक अडचणी आल्या त्यातच एकलहरा ते सेझपर्यंत कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वेलाइनचे काम अर्धवट स्थितीत असल्याने जिल्ह्यातील शेकडो हातांना काम देणारा हा प्रकल्प उभा राहू शकलेला नाही. दरम्यान, रस्तामार्गाने कोळशाची वाहतूक करून या प्रकल्पावर कोळसा आणण्यात आला आणि १३५० मेगावॉट वीज प्रकल्पाची चाचणी करण्यात आली. याठिकाणी वीजनिर्मिती सुरू होत असली तरी प्रकल्पाकडून वीज खरेदी करण्यासाठी शासनाने रतन इंडियाशी वीज खरेदी करारच गेल्या तीन वर्षांत केलेला नाही. तीन वर्षांपासून कंपनीला उत्पन्न नसल्याने देणी थकली असून, हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे.
तोट्यात आणि कर्जथकाबाकीमुळे अडचणीत आलेला हा प्रकल्प सावरण्यासाठी पॉवर फायनान्स कार्पाेरेशन या नियमन करणा-या कंपनीने हस्तक्षेप केला असून, विविध कंपन्यांना चालविण्यास देण्यासाठी प्रस्ताव मागविले आहेत. त्यानुसार महाजनकोनेदेखील प्रस्ताव सादर केला आहे. पॉवर कार्पोरेशनच्या मध्यस्थीने प्रकल्पाच्या पाहणीचे सोपस्कार पार पडले असून, १८ सप्टेंबर रोजी यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.