पाणीपट्टीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

नगरपालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीचा वाढीव भार अनधिकृत पाणीवापर करणार्‍याकडून वसूल करावा, पाणीपट्टीवाढीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाणीप्रश्नाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

येवला : नगरपालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीचा वाढीव भार अनधिकृत पाणीवापर करणार्‍याकडून वसूल करावा, पाणीपट्टीवाढीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाणीप्रश्नाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत माजी नगरसेवक माणिक शर्मा यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पालिकेत नगरसेवकांच्या विरोधामुळे २० टक्के वाढ करावी लागली असली तरी कर्जाच्या डोहात बुडालेल्या येवला पालिकेचा वास्तविक पाणी पुरवठ्यासाठी येणारा खर्च व वसूल होणारी पाणीपट्टी यात सुमारे ४० ते ४५ लक्ष रुपयांचा फरक आहे. हा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने येवला पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने ५० टक्के वाढ सुचविली होती. आता ३० टक्के फरकाचा अर्थात सुमारे २५ लक्ष रुपयांची भरपाई अनधिकृत नळधारक, साठवण तलावालगत पाणी उपसा करणारे विहीर मालक यांच्याकडून वसूल करावे, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे झाल्याने पालिका ही वसुली करण्यासाठी पाऊल उचलणार काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  महाराष्ट्र शासनाने येवले शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी सन १९७० मध्ये २२.८७ लक्ष रुपये, क्षमता वाढविण्यासाठी १९८३ मध्ये ६८.४३ लक्ष रु पये, तसेच १९९९ मध्ये १३ कोटी ४९ लक्ष रु पये व २००९ मध्ये १२ कोटी नऊ लक्ष रुपयांच्या अशा तीन योजना मंजूर केल्या परंतु येवला शहर पाणीपुरवठा योजनांचा विस्कळीतपणा गेला नाही. सतत तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे.  पालिका साठवण तलावांच्या आसपास असणाºया विहिरीतून अमर्याद पाणी उपसा, मेनलाइनवर देण्यात आलेली नळ कनेक्शन्स, पालखेड कालव्यातून होणाºया पाणी चोरीमुळे कमी मिळणारे पाणी, अशास्त्रीय पद्धतीने टाकलेल्या पाइपलाइन, शेतीसाठी विहिरीवरून दूरवर नेण्यात आलेले पाणी हे येवले शहरात पाणीटंचाईसाठी महत्त्वाचे कारण ठरत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. येवला पंचायत समितीने २००४ मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या तलावाशेजारी विहीर खोदण्याचा प्रयत्न केला तो कोर्टात दावा दाखल करून हाणून पाडला गेला. ५०० मीटरच्या आत विहीर घेण्यास कोर्टाकडुन प्रतिबंध करण्यात आला.आदेशाकडे नगरपालिका गांभिर्यपुर्वक लक्ष देत नसल्याने, दुर्लक्षामुळे साठवण तलावालगत विहिरींची संख्या १९० पर्यंत पोहचली.दूरवर शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणा-या तलावाभोवती होणा-या विहीरी म्हणजे पाणीपुरवठा योजनेला लागलेला कॅन्सर ठरला आहे.नेहमीच होणा-या पाण्याच्या त्रासाला कायमचा उपाय करण्याच्या दृष्टीने शासनाने महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियार्गत नागरी पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारणात्मक कामासाठी २०११ मध्ये १ कोटी रु पये निधी दिला. वास्तविक शासनांचे ई टेडंरींगची पध्दत अवलंबण्याबाबत निर्देश दिले असतांना वरु न लादलेल्या एजन्सीला काम देण्यात आले.निविदाप्रक्र ीया राबविण्यात येवून मे. ए.डी.सी.सी. इन्फो. कॅड प्रा.लि. नागपुर यांना काम देण्यात आले. त्यानुसार ग्राहक सर्वेक्षण, जललेखा परीक्षण, उर्जा लेखापरीक्षण, प्लो मीटर पुरवठा उभारणी व चाचणी करणे, हायड्रोलिक मॉडेलिंग, जी.आय. एस. मॅपिंग करणे, पाण्यांचे बिलींग व वसुली संगणकिरण करु न 1 वर्षे चालविणे अशा स्वरु पांची कामे होती.ग्राहक सर्वेक्षण,बेकायदेशिर नळधारक शोधणे,पाणी वापराबाबत माहीती गोळा करणे, जललेखा परीक्षण अंतर्गत 12 महीने सर्वे करु न पाणी पुरवठा योजनेचे सर्व भाग नकाशावर दाखिवणे, पाण्यांचे नुकसानीबाबत मीटरच्या सहाय्याने मोजुन अहवाल सादर करणे, उर्जा लेखा परीक्षणार्गंत सर्व इलेक्ट्रीक साहीत्याचे परीक्षण करु न उर्जा बचतीसाठी मार्ग सुचिवणे व त्याबाबत अहवाल सादर करणे. पाण्याचे मोजमाप होण्यास प्लोमीटरचे कायम स्वरु पी उभारणी करणे. हायड्रोलिंग मॉडेलिंगसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सॉप्टवेअर बसविणे व त्याचे प्रशिक्षण कमीत कमी 20 कर्मचा-यांना देणे. योजनेत असलेला दोष दुरस्ती अहवाल सादर करणे. जी.आय.एस. मॅपिंग शहरासाठी तयार करणे तसेच बिलींग आण िरीकवरींग सॉप्टवेअर पुरविणे व वर्षेभर आॅपरेट करणे. याबाबत सर्व माहीती उपलब्ध असुनही नागरी पाणीपुरवठा योजनेच्या सुधारणा करण्यास त्याचा उपयोग करण्यात येत नाही कारण संगणक बांधकाम विभागात असुन सॉप्टवेअर धुळ खात पडले आहे.कोणत्याही कर्मचा-यांना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. वर्षेभर बिलींग करणेव रीकवरींग सॉप्टवेअर पुरविणे, प्लोमीटर व इतर मीटरची देखभाल दुरु स्ती कामे साईस्कर रीत्या वगळण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनात मुख्याधिकारी, पाणीपुरवठा प्रमुख हे नव्याने आल्याने पाणीपुरवठा मध्ये येणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न याबाबत ताळमेळ बसविण्यांचा प्रयत्न त्यांनी केला.