कायद्याच्या चौकटीतच सुटणार ‘कपाट’चा प्रश्न

नाशिक : बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरलेला ‘कपाट’चा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत व आयुक्तांच्या अधिकारात असलेल्या ‘हार्डशिप प्रीमिअम’चा आधार घेऊन सुटू शकतो, मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी कार्यालयीन आदेशानुसार ठरवलेल्या प्रीमिअमनुसारच आकारणी होईल. त्याबाबत कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत बोलताना स्पष्ट केले.  महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण व नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांच्या उपस्थितीत विकास नियमावलीसंदर्भात चर्चेची दुसरी फेरी झाली. यावेळी ‘कपाट’सह टीडीआर धोरण, अग्निशमन ना हरकत दाखला, रस्ता रुंदीकरण, सांडपाणी व्यवस्था आदि विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. प्रामुख्याने कपाटविषयावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. त्यात नवीन नियमावलीत सर्वच रस्त्यांवर दहा टक्के वाढीव एफएसआय मंजूर झाला आहे, तसेच पाच टक्के अतिरिक्त बाल्कनी क्षेत्रही मंजूर झाले आहे. याच नियमांचा आधार घेत मंजूर कपाटाशिवाय बांधलेल्या अतिरिक्त क्षेत्रावर कसा तोडगा निघू शकतो याचे सादरीकरण संघटनांनी केले. त्यावर आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, कायद्याच्या चौकटीत व आयुक्तांच्या अधिकारात असलेल्या ‘हार्डशिप प्रीमिअम’चा आधार घेऊन हा प्रश्न सुटू शकत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शासनाकडून सकारात्मक अभिप्राय आल्यास कपाटांचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. टीडीआर धोरणावरही यावेळी चर्चा झाली. राज्य शासनाने दि. ३० एप्रिल २०१५ रोजी संपूर्ण राज्याकरिता समान टीडीआर धोरणाचा अध्यादेश काढला आहे. परंतु महापालिकेच्या नवीन नियमावलीनुसार काही ठिकाणी टीडीआरधारकांना नुकसान होणार असल्याचे संघटनेने सांगितल्यावर, करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे नियमानुसारच टीडीआर मिळणार असल्याचे प्रतिभा भदाणे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे संरक्षक भिंतीमुळे टीडीआर शिल्लक असलेल्या टीडीआरधारकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, ज्या अंतिम अभिन्यासातील रस्ते नवीन विकास आराखड्यात डीपी रोड म्हणून समाविष्ट झाले आहेत त्यांना टीडीआरचा लाभ मिळणार नाही हे आयुक्तांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त प्रीमिअम दर आकारणी व सुपरवायझर या वर्गवारीचा समावेश या मुद्द्यांवर आयुक्तांनी लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय, आयुक्तांनी सर्व संस्थांनी सादर केलेला संयुक्त अहवाल व त्यावर नाशिक महापालिकेचा अभिप्राय येत्या दोन ते तीन दिवसांतच शासनाकडे सुपूर्द करणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे शासनाकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांचे कपाटासह बरेचसे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.चर्चेत महापालिकेच्या नगररचनाचे सहायक संचालक आकाश बागुल, कार्यकारी अभियंता संजय घुगे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिल महाजन यांनी, तर विविध संस्थांच्या वतीने क्रेडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, आयआयएचे अध्यक्ष प्रदीप काळे, एसीसीईचे अध्यक्ष विजय सानप, ए अ‍ॅन्ड ईचे सचिव चारुदत्त नेरकर, रवी महाजन, संदीप जाधव, विवेक जायखेडकर, योगेश महाजन, ऋषिकेश पवार, हेमंत दुग्गड, कुणाल पाटील, उमेश बागुल, नितीन कुटे आदिंनी भाग घेतला. (प्रतिनिधी)अग्निशमन ना हरकत दाखला अग्निशमन दलाच्या ना हरकत दाखल्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. त्यावर आयुक्तांनी चोवीस मीटर उंचीपर्यंत संपूर्ण रहिवासी असलेल्या इमारतीला अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत दाखला घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. पंधरा मीटर ते चोवीस मीटरपर्यंतच्या इमारतींना अग्निशमन उपकरणे लावणे बंधनकारक राहणार आहे. चोवीस मीटर उंचीवरील इमारती व नियमावलीतील विशेष इमारतीच्या व्याख्येत येणाऱ्या इमारतींना मात्र अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान, नवीन नियमावलीत दोन हजार चौ.मी.वरील प्रकल्पांना सांडपाणी व्यवस्था इमारतीतच करावी लागणार होती, परंतु ही केवळ छपाईतील चूक असून वीस हजार चौ.मी. वरील इमारतींनाचा हा नियम लागू असल्याचे प्रतिभा भदाणे यांनी स्पष्ट केले.नऊ मीटर रस्ता रुंदीकरण४शासनाच्या समान टीडीआर धोरणानुसार सहा व साडेसात मीटर रस्त्यावर टीडीआर प्रस्तावित नसल्याने अनेक रस्त्यांवर इमारत बांधकाम करताना अडचण येणार आहे. त्यासंदर्भात सहा मीटर रस्त्यावर दोन्ही बाजूने दीड मीटर व साडेसात मीटर रस्त्यावर दोन्ही बाजूने पाऊण मीटर रस्ता शासनाकडे स्वेच्छेने व कालबद्ध अधिग्रहीत केल्यास रस्त्याची किमान रुंदी नऊ मीटर होणार असल्याने अशा रस्त्यांवरील भूखंडांना टीडीआरसह अनेक फायदे मिळू शकतील. यावर बीपीएमसी अ‍ॅक्टनुसार अंमलबजावणी करता येऊ शकते, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले.