पगार कपातीची महापालिका कर्मचाऱ्यांना ‘शास्ती’

नाशिक : कोरोना संचारबंदीमुळे उद््भवणा-या आर्थिक अडचणींवर उपाय म्हणून महापालिकेने शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी केले. मात्र तसे करताना वेतनचिठ्ठीवर बिनपगारी असा उल्लेख करण्यात आल्याने मात्र कर्मचारी नाराज झाले आहेत. बिनपगारी हा शब्द कर्मचाºयांवरील कारवाई संदर्भात वापरला जात असल्याने कर्मचाºयांत त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे, तर म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने हा शब्द सेवापुस्तिकेत घेऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
कोरोना संकट उद््भवल्यानंतर गेल्या महिन्यात केंद्र आणि राज्य सरकारने १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन घोषित केले. नंतर ते वाढवून ३ मेपर्यंत केले आहे. त्यामुळे महापालिकेला ऐन मार्चअखेरीस अनेक करांची वसुली करता आली नाही, तर नगररचना विभागाचे उत्पन्न कम्पांडिंगमुळे सहज वाढत असतानाही त्यालाही ब्रेक बसला. दरम्यान, राज्य शासनाने कर्मचाºयांच्या वेतनात श्रेणीनिहाय कपात करण्याचे संकेत दिले. त्यावर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर दोन टप्प्यांत वेतन अदा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
नाशिक महापालिकेने शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने मार्च पेड इन एप्रिल महिन्याचे वेतन करताना वर्ग १ व २ च्या कर्मचाºयांना ५० टक्के, वर्ग ३ च्या कर्मचाºयांना ७५ टक्के, तर वर्ग ४ मधील सर्व कर्मचाºयांना १०० टक्के वेतन अदा केले. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास कोणाचा विरोध नाही. मात्र वर्ग तीनमधील सुमारे आठशे कर्मचाºयांच्या वेतन चिठ्ठीवर बिनपगारी असा उल्लेख आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार वेतनातील कपात म्हणजे शास्ती किंवा कारवाई नाही. परंतु बिनपगारी ही चुकीच्या कामाबद्दल शास्ती समजली जाते. त्यामुळे प्रशासन उपायुक्तांच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे आणि सरचिटणीस राजेंद्र मोरे यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यात कर्मचाºयांचे सात दिवसांचे वेतन कपात करताना बिनपगारी असा उल्लेख असल्याने त्याविषयी संभ्रम निर्माण झाला असून, शासनाच्या आदेशानुसार दोन टप्प्यांत वेतन देय असल्याने सदरच्या बिनपगारी रजेची नोंद अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या सेवापुस्तकात नोंद घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे.