२ आॅक्टोबरला लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर निदर्शने

मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांच्या शनिवारी (दि.२६) नाशकात दिवसभर झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी २ आॅक्टोबर रोजी आमदार, खासदार यांच्या घरासमोर निदर्शने व ५ आॅक्टोबर रोजी राज्यातील जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांसमोर धरणे धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नाशिक : मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांच्या शनिवारी (दि.२६) नाशकात दिवसभर झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी २ आॅक्टोबर रोजी आमदार, खासदार यांच्या घरासमोर निदर्शने व ५ आॅक्टोबर रोजी राज्यातील जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांसमोर धरणे धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत प्रत्येक ग्रामपंचायतमार्फत मोर्चाने अधिकृतरीत्या दिलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावे, २ आॅक्टोबरला खासदार व आमदारांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करणे, मोर्चातील तरुणांवर दाखल गुन्हे मागे घेणे, सन २०१९ मध्ये एमपीएससीमध्ये निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांची निवड संरक्षित करणे, अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई द्यावी आदी विविध ठराव करण्यात आले. सर्व स्तरातून येणाºया निवेदनाचा मसुदा एकसारखा असावा, प्रत्येक विषयासाठी अभ्यास तज्ज्ञांची विषयानुरूप वेगवेगळी समिती स्थापन करावी, राज्य शासनाने राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे एसइबीसी प्रवर्ग १०२ घटना दुरुस्तीनुसार नोटिफाय करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा, राज्य शासनाने केंद्र शासनाला राज्य घटनेमध्ये दुरुस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा रद्द/संपविण्यासाठी विनंती प्रस्ताव पाठवावा, राज्य सरकारने आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत वाढीव जागांची तरतूद (सुपर न्युमररी) करून आर्थिक तरतूद करावी, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणाºया ज्येष्ठ वकिलांना ब्रिफिंग करण्यासाठी सुचवलेल्या वकिलांची समिती तत्काळ गठीत करण्यात यावी, आरक्षणाचा प्रश्न घटना दुरुस्तीमुळे सुटणार असल्याने केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी दिल्लीमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा आयोजित केला जावा, ज्या योजनांबाबत सरकारने घोषणा केल्या आहेत. त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे, आठ ते दहा लोकांची समिती नियुक्त करून त्या समितीलाच शासन प्रशासनाशी चर्चा करण्याचे अधिकार द्यावेत, मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत, आंदोलनाबाबत माध्यमांना माहिती देण्यासाठी अधिकृत अभ्यासू प्रवक्ते नियुक्त करावेत, त्यांनीच माध्यमांशी संवाद करावा, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फीची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारावी, भविष्यातील कुठलेही आंदोलन शांततेच्या मार्गाने व्हावे. मराठा क्रांती मोर्चाची परंपरा कायम राखावी, आदी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
कुठल्याही मागासवर्ग समाजाच्या विरोधात क्रांती मोर्चा जाणार नाही, आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयीन लढ्यात सरकारची पर्यायाने समाजाची बाजू मांडण्यास अपयशी ठरलेले महाअधिवक्ता कुंभकोणी यांचे अधिकार काढून घ्यावेत, महाराष्ट्रात १० आॅक्टोबर रोजी होणाºया आंदोलनाशी महाराष्ट्र मराठा क्रांती मोर्चाचा कुठलाही संबंध नाही, असेही शेवटी जाहीर करण्यात आले आहे.
सारथीला एक हजार कोटींचा निधी द्या
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण स्थगितीची दखल न घेतल्यास दिल्लीवर क्रांती मोर्चा काढणे, येत्या ५ आॅक्टोबरला महाराष्ट्रातील प्रत्येक तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणे, सारथी संस्थेच्या अध्यक्षपदी छत्रपती संभाजीराजे यांची नियुक्ती करावी, सारथीला एक हजार कोटींचा निधी द्यावा, राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये मराठा समाजासाठी १२ टक्के जागा वाढवून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
गटबाजी करणाऱ्यांना धडा शिकवा : छत्रपती संभाजीराजे
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलनाची गरज तर आहेच; परंतु कायदेशीर लढादेखील महत्त्वाचा आहे, जे सोबत येणार नाहीत, त्यांना धडा शिकविण्याचे कामही समाजाने केले पाहिजे, असे मत खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केले.
च्आरक्षणाची लढाई निर्णायक टप्प्यावर असून, त्यासाठी आंदोलन, जागृती गरजेची आहे, हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे तेथे कायदेशीर लढावे लागणार आहे. समाजालादेखील या लढाईत सहभागी व्हावे लागणार आहे.
च्मराठा आरक्षणासाठी समाजाने एकत्र येणे आवश्यक असून, समाजातील गटबाजी समाजानेच मोडून काढायला हवी, असे आवाहन त्यांनी केले तसेच आपण व उदयनराजे यांच्यात कोणतेही मतभेद नसल्याचा खुलासाही त्यांनी केला.