शासनास प्रस्ताव : अनुकंपा भरतीस जिल्हा परिषद सकारात्मक

नाशिक जिल्हा परिषदेत अशा प्रकारे गेल्या चार ते पाच वर्षात भरती करण्यात आलेली नाही. मात्र त्या तुलनेत वडीलांचे वारस म्हणून अनेक पात्र उमेदवारांनी अनुकंपा तत्वासाठी नोकरीसाठी अर्ज दाखल केलेले आहेत.

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या रिक्त घोषित केलेल्या एकूण जागेच्या भरती योग्य १० ते २० टक्के जागा अनुकंपा तत्वाने भरण्यास यापूर्वीच राज्य शासनाने अनुमती दिली असली तरी, शासनानेच कोरोनामुळे सर्व प्रकारच्या भरतीवर निर्बंध आणल्याने अनुकंपासाठी पात्र - उमेदवारांसाठी ही अट शिथील करावी अशी सकारात्क भूमिका जिल्हा परिषदेने घेतली आहे. तसा प्रस्ताव त्यांनी राज्य सरकारला सादर केला आहे. राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या पाल्यांना त्यांच्या उपरोक्ष शासकीय सेवेची संधी देण्यासाठी अनुकंपा तत्वावर भरती करण्याची तरतूद आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेत अशा प्रकारे गेल्या चार ते पाच वर्षात भरती करण्यात आलेली नाही. मात्र त्या तुलनेत वडीलांचे वारस म्हणून अनेक पात्र उमेदवारांनी अनुकंपा तत्वासाठी नोकरीसाठी अर्ज दाखल केलेले आहेत. मध्यंतरी जिल्हा परिषदेने आपल्या रिक्त असलेल्या एकूण जागेच्या दहा टक्के जागांवर अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांना सेवेत सामावून घेतले होते. अन्य प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना त्यांच्या कागदपत्रांची पुर्तता व सेवा जेष्ठता यादी तयार करून प्रकियेला सुरु वात केली होती. मात्र कोरोनामुळे शासनाने सर्व प्रकारच्या भरतीवर निर्बंध लागू केल्याने भरतीसाठी पात्र ठरू या उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. सन २०२०च्या अखेरीस यातील काही उमेदवारांची वयाची मर्यादा संपुष्टात येऊ पहात असल्याने त्यांची संधी हुकण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने या उमेदवारांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन सादर केले. त्यावर भुजबळ यांनी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र पाठवून या प्रकरणी ग्रामविकास विभागाने अनुकंपा पात्र उमेदवारांना संधी देण्याची विनंती केली. त्याच बरोबर नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड यांच्याशीही चर्चा केली. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून अनुकंपा तत्वावर भरतीसाठी अनुमती देण्याची विनंती केली आहे. अनुकंपासाठी पात्र ठरणा उमेदवारांची वयोमर्यादा संपुष्टात येण्याची शक्यता असून, त्यांना वयोमर्यादेतून सूटही देण्यात यावी अशी विनंतीही जिल्हा परिषदेने केली आहे.