दहा कोटी रुपयांच्या बाजार फी वसुलीचे खासगीकरण

शहरात ठिकठिकाणी फेरीवाले आणि व्यावसायिक असून, त्यांच्याकडून सध्या बाजार शुल्क वसुली जवळपास बंद आहे. त्यामुळे सध्या वार्षिक दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असले तरी ते पुरेसे नसल्याने पाचपट अधिक वसुली करून देण्यासाठी म्हणजेच दहा कोटी रुपयांच्या बाजार फी वसुलीसाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देलवकरच निविदा : पाचपट उत्पन्न वाढण्याचा अंदाज

नाशिक : शहरात ठिकठिकाणी फेरीवाले आणि व्यावसायिक असून, त्यांच्याकडून सध्या बाजार शुल्क वसुली जवळपास बंद आहे. त्यामुळे सध्या वार्षिक दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असले तरी ते पुरेसे नसल्याने पाचपट अधिक वसुली करून देण्यासाठी म्हणजेच दहा कोटी रुपयांच्या बाजार फी वसुलीसाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार आहे.
 महापालिकेला दहा कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देताना कमीत कमी त्यातील कमीत कमी कमिशन जो प्रस्तावित करेल, अशा ठेकेदाराला हे काम देण्याचा प्रस्ताव असून, त्यामुळे काटेकोरपणे वसुली होण्याचा अंदाज आहे.  महापालिकेने शहरात फेरीवाला क्षेत्र घोषित केले असून, त्यात अधिकृतरीत्या वसवलेले सुमारे नऊ हजार फेरीवाले आणि विक्रेते आहेत; परंतु अनेक ठिकाणचे फेरीवालाक्षेत्रदेखील रद्द झाले आहेत. त्यातच महापालिकेच्या वतीने जे अधिकृत फेरीवाले नाहीत त्यांच्याकडूनदेखील बाजार फी वसूल केली जात होती. त्यामुळे सुमारे दोन कोटी रुपये उत्पन्न मिळत असले तरी डॉन बॉस्कोजवळ महापालिकेने बेकायदेशीररीत्या वसवलेल्या फेरीवालाक्षेत्राकडून वसुली सुरू असल्याचे प्रकरण प्रशासनाच्या अंगाशी आले. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांकडून महापालिका शुल्क वसूलच कसे काय करते, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केल्याने शहरातील बाजार शुल्क वसुली सध्या बंद आहे. फेरीवालाक्षेत्रात असलेल्या विक्रेत्यांकडून वसुली करायची, तर अनेकांना त्यांच्या जागेचे पत्रच दिलेले नव्हते, अशा अनेक घोळानंतर आता अधिकृत विक्रेत्यांकडून वसुली सुरू असली तरीही पुरेशा प्रमाणात होत नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारचे नियम पडताळून वसुली तपासली तरी दहा कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार वसुली करण्यासाठी महापालिकेकडे अपेक्षित मनुष्यबळ नसल्याने बाजार फी वसुलीचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव आहे. किमान दहा काेटी रुपये वसूल करून देताना जो कमीत कमी कमिशन आकारेल त्याला ठेका देण्याची पद्धती अवलंबिण्यात येेणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक महसूल मिळेल, असा महापालिकेच्या मूल्यांकन व करवसुली विभागाचा दावा आहे. 
बेकायदेशीर फेरीवाले हटणार
केंद्र शासनाच्या फेरीवाला धोरणांतर्गत बायोमेट्रिक हजेरी आणि ओळखपत्र दिलेले विक्रेतेच अधिकृत असून, त्यांच्याकडून वसुली करता येऊ शकते. बाकीच्या फेरीवाल्यांना हटवावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे आता फेरीवाला झोनची पुनर्रचना करून वाढलेल्या फेरीवाल्यांनादेखील सामावून घ्यावे लागणार आहे. मात्र, यासंदर्भातील अतिक्रमण विभागाची कार्यवाही सध्या ठप्प आहे.