लिंगवणे ग्रामपंचायतीचा आराखडा सादर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 19, 2018 00:46 IST2018-11-18T23:54:31+5:302018-11-19T00:46:18+5:30
पंचायत समितीच्या वतीने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शाश्वत स्वच्छता आराखडा २०१८-१९ साठी कार्यशाळा घेण्यात आली. सभापती पुष्पा गवळी यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. उपसभापती तुळशीराम वाघमारे, सहायक गटविकास अधिकारी ए.बी. भुसावरे, विस्तार अधिकारी पांडुरंग पाडवी, बी.एस. सादवे, बी.एस. पवार, स्वच्छ भारत मिशन कक्ष नाशिक जिल्हा परिषद यांचे जिल्हा समन्वयक राजेश मोरे, विशाल हंडोरे, तालुका समन्वयक प्रकाश भुसारे, रवि सहारे, सरपंच रामदास वाघेरे तसेच तालुक्यातील सर्व सरपंच, ग्रामसेवक स्वच्छताग्राही उपस्थित होते.

लिंगवणे, ता. पेठ येथील ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवक यांचा सन्मान करताना सभापती पुष्पा गवळी, तुळशीराम वाघमारे, ए.बी. भुसावरे आदी.
पेठ : पंचायत समितीच्या वतीने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शाश्वत स्वच्छता आराखडा २०१८-१९ साठी कार्यशाळा घेण्यात आली.
सभापती पुष्पा गवळी यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. उपसभापती तुळशीराम वाघमारे, सहायक गटविकास अधिकारी ए.बी. भुसावरे, विस्तार अधिकारी पांडुरंग पाडवी, बी.एस. सादवे, बी.एस. पवार, स्वच्छ भारत मिशन कक्ष नाशिक जिल्हा परिषद यांचे जिल्हा समन्वयक राजेश मोरे, विशाल हंडोरे, तालुका समन्वयक प्रकाश भुसारे, रवि सहारे, सरपंच रामदास वाघेरे तसेच तालुक्यातील सर्व सरपंच, ग्रामसेवक स्वच्छताग्राही उपस्थित होते.
तालुक्यातील ग्रामपंचायत लिंगवणे यांनी तालुक्यातील प्रायोगिक तत्त्वावर शाश्वत स्वच्छता आराखडा तयार केला असून, त्याचे सादरीकरण ग्रामसेवक ज्ञानेश्वर जाधव यांनी केले. सभापती पुष्पा गवळी यांच्या हस्ते लिंगवणे ग्रामपंचायतीचे सरपंच हिरामण रामचंद्र पोटींदे व ग्रामसेवक ज्ञानेश्वर जाधव यांचा सत्कार करण्यात आला.
पेठ तालुका हगणदारीमुक्त झाला असून, त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून शाश्वत स्वच्छता आराखडा प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये या नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात येणार असून, त्यामध्ये शौचालय वापर, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, वैयक्तिक स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याचा वापर, साठवण याबाबींंचा समावेश असून, सदर आराखड्यामध्ये कुटुंब गावातील शाळा, अंगणवाडी, दवाखाने व सार्वजनिक इमारती यांच्या स्वच्छतेच्या बाबींचा समावेश करण्यात येणार असून, शौचालय बांधकामापासून वंचित राहिलेल्या वाढीव कुटुंबांचा आराखड्यात समावेश करण्यात येणार आहे.