नाशिक : जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्यास सर्वपक्षीय विरोध केला जात असतानाच, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३१ आॅक्टोबरच्या आत गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याची शक्यता गृहीत धरून बुधवारी जिल्हा प्रशासनाने पाटबंधारे, पोलीस, वीज कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तयारीचा आढावा घेतला. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने ३१ आॅक्टोबरपूर्वी गंगापूर धरणातून १.३६ टीएमसी व गिरणा खोऱ्यातून ३.२४ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र सद्यस्थितीत टंचाई परिस्थिती पाहता, प्राधिकरणाच्या या निर्णयाला भाजपा वगळता सर्वपक्षीय विरोध दर्शविण्यात आला असून, धरणातून पाणी सोडल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. याचबरोबर पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविणारी याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. २६ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयात त्यावर सुनावणी होणार असल्याने तूर्त धरणातून पाणी न सोडण्याचा दिलासा मिळालेला असला तरी, जर न्यायालयानेही पाणी सोडण्याचे आदेश दिले, तर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा सामना कसा करता येईल, याबाबत जिल्हा प्रशासनाने चाचपणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी बुधवारी सायंकाळी पाटबंधारे, वीज, पोलीस खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन त्यात एकूणच विषयावर शक्य-अशक्यता पडताळून पाहण्यात आली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते, प्रवीण मुंढे, पाटबंधारे व वीज कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जागोजागी बंदोबस्त
धरणातून पाणी सोडल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यात धरणाच्या पाण्यात शेतकरी उड्या मारू शकतात, तर अधिकाऱ्यांच्या गाड्या अडवून वेठीस धरले जाऊ शकते, त्याचबरोबर पाणी सोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्याही जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. पाणी सोडल्यास त्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी जागोजागी पोलीस बंदोबस्त देण्याचे, तसेच पाणी सोडण्याच्या कालावधीत नदीकाठच्या गावांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या नियोजनावरही चर्चा करण्यात आली. पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावरून न्यायालयात सुरू असलेला वाद लक्षात घेता, त्याबाबत सरकारी अभियोक्त्यांच्या संपर्कात राहून माहिती गोळा करण्याचे, तसेच शासन आदेशावर लक्ष ठेवण्याचेही ठरविण्यात आले.