गरिबांना रेशनच्या स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार !

राज्य सरकारने राज्यात ९९ लाख शिधापत्रिकाधारकांना रेशनमधून स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु त्याची कार्यप्रणाली जाहीर केली नव्हती. आता मात्र याबाबत आदेश जारी करण्यात आला असून, त्यात प्रामुख्याने २०१३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्टÑीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये पात्र ठरविण्यात आलेले परंतु शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टात न बसलेल्या वंचित राहिलेल्या

ठळक मुद्देलाभार्थी वाढणार : पडून असलेल्या धान्याचे वाटपनाशिक जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना फायदा होणार

नाशिक : सार्वजनिक वितरण प्रणालीत ईपीडीएस प्रणालीचा वापर करण्यात आल्यामुळे रेशनमध्ये पडून राहात असलेले धान्य आता अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश होवूनही प्रत्यक्ष लाभ न मिळू शकलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला असून, त्याचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.
या संदर्भात दोन आठवड्यापुर्वीच राज्य सरकारने राज्यात ९९ लाख शिधापत्रिकाधारकांना रेशनमधून स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु त्याची कार्यप्रणाली जाहीर केली नव्हती. आता मात्र याबाबत आदेश जारी करण्यात आला असून, त्यात प्रामुख्याने २०१३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्टÑीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये पात्र ठरविण्यात आलेले परंतु शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टात न बसलेल्या वंचित राहिलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना आता पुन्हा या योजनेत सामावून घेण्यात येणार आहे. शासनाने २०१६ मध्ये या योजनेचा आढावा घेवून नव्याने लाभार्थ्यांची वाढ केली होती त्यावेळी नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ४४ हजार नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी ग्रामीण भागातील एकूण शिधापत्रिकाधारकांपैकी ७६ टक्के तर शहरी भागातील ४५ टक्केच शिधापत्रिकाधारकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला होता. ज्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला त्यांना प्राधान्य कुटूंबाचा दर्जा देण्यात आला होता. परंतु ग्रामीण भागातील शिल्लक राहिलेले २४ टक्के तर शहरी भागातील ६५ टक्के शिधापत्रिकाधारकांना ते पात्र असूनही गेल्या पाच वर्षापासून रेशनमधून धान्य मिळत नव्हते. त्यामुळे शासनाने गरिबांमध्येच दरी निर्माण केल्याची भावना निर्माण झाली होती. एकाच ठिकाणी राहात असलेले व समान वार्षिक उत्पन्न असलेल्यापैकी एकाला शासनाचे स्वस्त दरात धान्य मिळत होते तर दुसऱ्यावर वंचित ठेवण्यात आल्याने त्याचा ठपका रेशन दुकानदारांवर ठेवण्यात येत होता. आता मात्र ईपीडीएस प्रणालीमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून रेशनमधून वाटप होणारे धान्य पडून राहात असल्याचे उघडकीस आले असून, अनेक दुकानदारांनी जून महिन्याचे धान्य उचलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडे पडून असलेले धान्य अन्न सुरक्षा योजनेत पात्र ठरलेले परंतु प्रत्यक्षात लाभ मिळत नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार व शहरी भागात ५९ हजार रूपये उत्पन्न असलेल्या शिधाापत्रिकाधारकांचा लवकरच त्यात समावेश करण्यात येणार आहे.