संजय पाठक, नाशिक: कोरोना हा अत्यंत गंभीर आजार. जगातील प्रगत देशांनी त्यापुढे हात टेकलेले असताना नाशिकमध्ये गेल्या काही दिवसांत कोरोना चाचण्यांसाठी राजकीय पक्ष आणि नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला. त्यात वावगेही नाही. मात्र, त्यातून वाढलेली राजकीय स्पर्धा, वाद-विवाद आणि गर्दी जमा केल्यानंतर आरोग्य नियमांचे होणारे उल्लंघन बघितल्यानंतर गांभीर्य नसेल तर शिबिरे न भरविलेलीच बरी असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
नाशिक शहरात कोरोनाची स्थिती वाढत आहे. त्यामुळे ती नियंत्रित करण्यासाठी प्रशासन आपल्या स्तरावर प्रयत्न करीत असले तरी आता ते पुरेसे नसल्याचेदेखील दिसत आहे. कोणत्याही संकट काळात किंवा आव्हानाला पुरे पडण्यासाठी लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे आता राज्य शासनाला आणि नाशिकमध्येदेखील प्रशासनाला त्याची जाणीव झाली आहे. अर्थात, या सर्व प्रकारांत भारतीय जैन संघटनेसारख्या काही चांगल्या संघटना जेव्हा ‘मिशन झिरो’मध्ये उतरल्या, तेव्हा अशा संस्थांच्या मदतीने बहाण्याने राजकीय पक्षांनीच त्यावर कब्जा केला आहे.
महापालिका आणि भारतीय जैन संघटनेच्या माध्यमातून ‘मिशन झिरो’ राबविले जात असताना राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी त्याबरोबरच उभे राहून फोटोसेशन तर करतातच, परंतु लोकांना आमंत्रित करून आणि सोशल मीडियावर त्याचा प्रपोगंडा करून जणू आपल्यामुळेच हा उपक्रम होत असल्याचा दावा करीत आहेत. जैन संघटनेच्या मिशन झिरोच्या उद््घाटन कार्यक्रमाला उद््घाटक पालकमंत्री छगन भुजबळ वगळता भाजपचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. परंतु विरोधी पक्षांतील अन्य पक्ष येणार नाही याची पुरेपूर काळजी सत्तारूढ भाजपने घेतल्याचेदेखील दिसून आले.
इतकेच नव्हे, तर नाशिकरोडमधील संभाजी मोरुस्कर आणि संगीता गायकवाड या दोन नगरसेवकांचे वेगळे राजकारणदेखील अनुभवायला नागरिकांना मिळाले. मोरुस्कर यांच्याकडे अ‍ॅड. राहुल ढिकले यांनी, तर संगीता गायकवाड यांच्याकडे शुभारंभाच्या कार्यक्रमाला महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली. याशिवाय याच नव्हे तर अन्य पक्षांतदेखील आरोग्य तपासणी कोणाकडे आधी करायची यावरून राजकारण रंगत आहे. शिवसेनेने किमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून राबविलेल्या आरोग्य सप्ताहासाठी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी ताप मोजणारी इन्फ्रारेड गन आणि अन्य उपकरणे पक्षाच्या माध्यमातून खरेदी केली, खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांची तपासणीसाठी मदतदेखील घेतली. परंतु अँटिजेन टेस्ट वगैरे साहित्य मात्र महापालिकेचेच आहेत.
जनसेवेला गेल्या काही वर्षांत आरोग्यसेवेची जोड मिळाली आहे. भाजपचे सरकार असताना महाआरोग्य शिबिरेदेखील भरविण्यात आली होती. त्यामुळे नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील नागरिकांची काळजी घेणे गैर नाही. परंतु त्याचा उत्सव आणि राजकारण करू नये. दुर्दैवाने बºयाच ठिकाणी कोरोनाचे गांभीर्य हरवत चालले आहे, असे दिसते. फिजिकल डिस्टन्सिंग तर नाहीच परंतु कोरोनाची चाचणी लक्षणे असलेल्यांनीच करणे गरजेचे असताना चाचणी केल्याची हौस भागविली जात आहे. अशामुळे कोरोनाबाबतचे गांभीर्यदेखील हरविण्याची शक्यता आहे.