ठाकूर समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचे राजकीय षडयंत्र- राज्यस्तरीय महामेऴाव्यात आरोप

अनुसुचित ठाकूर जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र वितरणात विलंब करून ठाकूर समाजातील खऱ्या लाभार्थींना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे राजकीय षडयंत्र रचले जात असून पडताळणी समित्याच आदिवासी विभागामार्फत हे षडयंत्र चालवत असल्याचा गंभीर आरोप ठाकू र समाजाच्या प्रतिनिधींनी समाजाच्या राज्यस्तरीय महामेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अनुसुचित ठाकूर जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रांची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावी अन्यथा समाजातर्फे रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशाराही अखिल महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित ठाकूर जमातीच्या महामेळाव्याच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. 

ठळक मुद्देठाकूर समाजाचा राज्यस्तरीय मेळावा ठाकूर समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्राचा आरोप जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्रांची प्रलंबीत प्रकरणी निकाली काढण्याची मागणी

नाशिक : अनुसुचित ठाकूर जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र वितरणात विलंब करून ठाकूर समाजातील खऱ्या लाभार्थींना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे राजकीय षडयंत्र रचले जात असून पडताळणी समित्याच आदिवासी विभागामार्फत हे षडयंत्र चालवत असल्याचा गंभीर आरोप ठाकू र समाजाच्या प्रतिनिधींनी समाजाच्या राज्यस्तरीय महामेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अनुसुचित ठाकूर जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रांची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावी अन्यथा समाजातर्फे रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशाराही अखिल महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित ठाकूर जमातीच्या महामेळाव्याच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. 
मुंबईनाका येथील तुपसाखरे लॉन्स येथे अखिल महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित ठाकूर जमातीच्या महामेळाव्यात समाजाच्या विविध मागण्यासह जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणत्र मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणींविषयी चिंतन करण्यात आले. माजी  न्यायाधीश चंद्रकांत सैंदानी यांच्या अध्यक्षतेत रविवारी(दि.२) झालेल्या महामेळाव्यात व्यासपीठावर प्रमुख वक्ते रणजित शिंदे यांच्यासह दिलीप देवरे, कैलास देवरे, संतोष ठाकूर, दीपक चव्हाण, यशवंत बागूल, पी. एस  अहिरे आदि उपस्थित होते.  समाजातील शिक्षण, नोकरी राजकारण अशा विविध कारणांसाठी आवश्यक असलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांचे सुमारे पाच ते सहा हजार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. हे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढण्यात यावे, तसेच कुटुंबातील अथवा रक्ताच्या नात्यातील जातवैधता प्रमाणपत्र असल्यास संबधित अर्जदारास तत्काळ जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात यावे यासाठी जात पडताळणी समित्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणीही या महामेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात आली. त्यासाठी समाजाने एकत्रितपणे प्रयत्न करण्यासोबतच आवश्यकता भासल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्याचा ठरावही या महामेळाव्यात करण्यात आला. प्रास्ताविक बंडू पवार यांनी केले.