नाशिक - महापालिका आणि भूखंड घोटाळे यांचं अतूट नातं निर्माण झाले आहे नाशिकमध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून 100 कोटी रुपयांच्या टीडीआर घोटाळ्याचे प्रकरण गाजत असतानाच आता विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड प्राधान्यक्रमाने ताब्यात घेण्यासाठी सुरू असलेल्या धडपडी वरून वेगळेच आरोप-प्रत्यारोप रंगू लागले आहेत.
१९९२ मध्ये महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यापासून अशाप्रकारे भूखंड घोटाळ्यांच्या अनेक मालिका झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडं मात्र कोणीही जात नसल्याचं दिसतं
शहराचा वाढता विकास लक्षात घेऊन नागरिकांसाठी लागणाऱ्या विविध सोयीसुविधांसाठी शहर विकास आराखड्यात भूखंड आरक्षित असतात अशाप्रकारे भूखंड आरक्षित झाला की सरकारी यंत्रणांकडून त्याचा मिळणारा मोबदला मिळवणे पूर्वी दिव्य होते. सुरवातीच्या काळात म्हणजेच महापालिका स्थापन झाली तेव्हा विकास आराखड्यातील आरक्षणे हटवणे हा एक वेळा घोटाळा मानला गेला. मात्र काळ बदलला राज्य सरकारने २००० साली भूखंड धारकांना मोबदला देण्यासाठी टीडीआर म्हणजेच हस्तांतरणीय विकास हक्क नावाचे वेगळे चलन अस्तित्वात आणले त्यामुळे या नव्या चलनाचे महत्व वाढले आणि भूखंडावरील आरक्षण हटविण्याऐवजी भूखंड महापालिकेस देऊन त्या बदल्यात टीडीआर घेण्याकडे कल वाढला आरक्षित भूखंडापोटी सुरुवातीला मिळणारा मोबदला कमी असला तरी आता वाढलेले सरकारी बाजारमूल्य तसेच शासनाचा भूसंपादन कायद्यातील सकारात्मक बदल आणि या सर्व प्रकारातून मिळणारा व्हाइट मनी हे सारे भूखंड घोटाळ्याची पूरक ठरू लागले आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षात भूखंड ताब्यात घेताना सरकारी बाजारमूल्य ज्या सर्वे नंबर साठी आहे त्यापेक्षा भलत्याच मोक्याच्या ठिकाणी जागा दाखवून त्या सर्वे नंबर साठी असलेला ज्यादा दराचे सरकारी मूल्य उकळण्याचा अथवा टीडीआर मोबदला म्हणून घेऊन उखळ पांढरे करण्याचा धंदा सुरू झाला आहे त्यात केवळ जमीन मालक हेच जबाबदार आहे असे नाही तर महापालिकेच्या कारभाऱ्यांची देखिल साथ आहे. देवळाली येथील एका भूखंडाला अशाच प्रकारे 100 कोटी रुपये अधिकचा मोबदला देण्याचे प्रकरण चर्चेत असताना नाशिक रोड येथे रेल्वे विभागासाठी आरक्षित भूखंड कारण नसताना महापालिकेने संपादित करून त्याचा मोबदला जागा मालकाला दिला अशा अनेक प्रकारांची राज्य शासनाने महापालिकेला चौकशी करण्यास सांगितले आहे. हे सर्व प्रकरण तापत असतानाच गेल्या दोन वर्षांपासून आरक्षित भूखंडांचे भूसंपादन करण्यासाठी प्राधान्यक्रम करण्याची वेगळी शक्कल लढविण्यात आली आहे विकास आराखड्यात प्रामुख्याने शेतजमिनी बाधित होता. हे खरे असले तरी कालांतराने या जमिनी विकासक घेऊन त्या महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी मोबदला घेतात महापालिकेकडे अशी शेकडो प्रकरणे प्रलंबित असताना सध्याचे बाजारभाव लक्षात घेऊन आपले भूखंड तातडीने महापालिकेने ताब्यात घ्यावे त्यासाठी आपण मागतील तो मोबदला मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या लॉबिंग मुळे भूसंपादनाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे धोरण आखण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. स्थायी समितीचे माजी सभापती उद्धव निमसे यांच्या काळात यासंदर्भात कार्यवाही झाली असली तरी भाजप अंतर्गत वादामुळे हे काम थांबले. त्यांच्यानंतर भाजपच्या सभापती असलेल्या गणेश गीते यांनी हे काम पुढे नेले आहेत मात्र आता त्यातून आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठली आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने भूसंपदानासाठी आरक्षित 148 कोटी रुपयांचा मोबदला देणे म्हणजेच मोठा घोटाळा आहे असा आरोप करण्यात आला आहे त्यासाठी त्यांनी काही पुरावे देखील सादर केले आहेत या प्रकरणाची चौकशी झाली नाही तर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे त्यांच्या भूमिकेविषयी स्वागत करायचे असले तरी यास मनसेचे सदस्य स्थायी समितीवर देखील आहेत ते मूग गिळून गप्प का बसले आहेत असा प्रश्न निर्माण होतो. इतकेच नव्हे तर
ज्यांनी धोरण ठरविण्याबाबत पुढाकार घेतला या स्थायी समितीच्या माजी सभापती उद्धव निमसे यांना देखील यात काळ बरे वाटते आहे. निमसे यांनी जी यादी तयार केली होती त्यांच्यावर सुद्धा शिवसेना आणि अन्य पक्षांनी देखील अशाच प्रकारे संशय घेतला होता आणि हे प्रकरण शासनापर्यंत नेले होते. आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी त्यातून फार काही साध्य होईल असे दिसत नाही याचे कारण म्हणजे अशा प्रकारांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात सर्वपक्षीयांचा सहभाग आहे
नाशिक महापालिकेच्या स्थापनेपासून विविध प्रकारच्या भूखंड घोटाळ्यांचे आरोप नेहमीच होत राहिले आहे. महापालिकेतील नगररचना आणि शासन नियुक्त नगररचना सहसंचालकांना काहीही अशक्य नाही असं एकंदर वातावरण गेल्या काही वर्षात दिसून आले आहे त्यामुळे आरोप होतात चौकशा होतात परंतु निष्कर्षाप्रत काहीच निघत नाही हा विषय विस्मरणात जातो आणि नवीन भूखंड घोटाळा सुरू होतो अशा स्थितीत सध्या गाजत असलेल्या टीडीआर घोटाळा आणि त्या पाठोपाठ भूखंड भूसंपादनाचे प्राधान्यक्रम यातून काय साध्य होणार हे बघणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः आरोप करणारे घोटाळ्याबाबत किती पाठपुरावा करतात की पाठपुरावा अर्धवट सोडून नवा संशय निर्माण करतात ते कळेलच.