सारांश
राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्याने अपेक्षेप्रमाणे मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या पहिल्या बिनीच्या शिलेदारांत ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश झाला, त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाची कवाडे पुन्हा उघडण्याची आशा बळावून जातानाच त्यांचे नेतृत्व त्रिपक्षीय पातळीवर उजळण्याची संधीही लाभून गेली आहे; पण हे होत असताना त्यांच्याकडून आजवरची ‘वहिवाट’ बदलली जाण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत साºया प्रतिकूलतेवर मात करीत राजकीय वाºयाची दिशा बदलणारे योद्धे म्हणून इतिहासाला नि:संशयपणे शरद पवार यांच्या नावाची नोंद घ्यावी लागणार आहे, त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणाचा विचार करता भुजबळांचे राजकारण संपल्याचे आडाखे बांधणाऱ्यांना सणसणीत चपराक लगावत पुन्हा परतून आलेल्या छगन चंद्रकांत भुजबळ यांच्या निधडेपणाला, हिमतीला व जिद्दीलाही दाद द्यावी लागणार आहे. विरोधी हवेच्या तत्कालीन राजकीय परिस्थितीपुढे विवश न होता व स्वत:मागे लागलेल्या ‘ईडी’च्या चौकशा आणि त्यामुळे पत्कराव्या लागलेल्या तुरुंगवासाने विचलित न होता भुजबळ निधडेपणाने जनादेशाला सामोरे गेले. त्यांनी स्वत:चा येवल्याचा गड तर राखलाच; पण पुत्राची हाती असलेली जागा गमावूनही जिल्ह्यात जास्तीच्या दोन मिळून सहा जागांवर राष्ट्रवादीला विजय मिळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, शिवाय इगतपुरीची काँग्रेसला लाभलेली जागाही त्यांच्याच उमेदवारी ‘एक्स्चेंज’च्या व्यूहरचनेतून पदरात पडल्याचे म्हणता यावे. याखेरीज त्यांची राजकीय मातब्बरी तसुभरही ढळलेली नाही. उलट पूर्वीपेक्षा अधिक त्वेषाने व जोमाने ते राजकारणात सक्रिय झाले आहेत. या एकूणच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या सत्तेत त्यांना मानाचे पान मिळणे अपेक्षितच होते.
आता प्रश्न आहे तो, नव्याने सुरू झालेली त्यांची ही इनिंग त्याच जुन्या वाटेवरून व साथीसोबतीने तर खेळली जाणार नाही ना, याचा. भुजबळ यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे खरा; पण त्यांच्याभोवतीचे कोंडाळे इतकी घट्ट तटबंदी करून राहते की सामान्य समर्थकास त्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचणेच मुश्किलीचे ठरते. स्वत:च्या मतलबापोटी त्यांचा आडोसा घेऊ पाहणारे व या नेतृत्वावर आपली वैयक्तिक मिरासदारी मिरवणारे गणंग भलेही त्यांना उपयोगाचे भासत असावेत; परंतु त्यांच्यामुळेच भुजबळ अडचणीत आल्याचे वेळोवेळी दिसून आल्याचे पाहता यापुढे तरी अशांपासून मर्यादित अंतर राखले जाणे अप्रस्तुत ठरू नये. अर्थात, लोकसभेच्या निवडणुकीत एकदा स्वत:ला व गेल्यावेळी समीर भुजबळ यांना पराभव पत्कारावा लागल्यानंतर आणि मध्यंतरीच्या तुरुंगवासाच्या काळातील अनुभवाअंति कोण खरे निष्ठावंत व कोण प्रासंगिक संधीचे लाभधारक, याचा निवाडा करणे त्यांच्यासाठी मुश्किलीचे नाही. तेव्हा, खºयाअर्थाने त्यांच्या नेतृत्वावर प्रेम करणाºया सामान्यांपासून त्यांना दूर ठेवणाºया मध्यस्थांची मळलेली वहिवाट टाळून भुजबळ यांनी नवीन वाट निर्माण करणे गरजेचे ठरावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, भुजबळांचे एकेरी राजकारण बघता आजवरच्या आघाडीअंतर्गत काँग्रेसचेच स्थानिक नेते त्यांच्याबाबत फारसे अनुकूल राहिलेले नाहीत. या निवडणुकीपूर्वी ते शिवसेनेत जाण्याची चर्चा होऊ लागल्यावर या पक्षाचे पदाधिकारीही अस्वस्थतेने ‘मातोश्री’वर गेल्याचे बघावयास मिळाले. मात्र आता एकूणच सत्तेची समीकरणे थेट १८० अंशात बदलल्याने राष्ट्रवादीसह काँग्रेस व शिवसेनेचेही जिल्ह्याचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले आहे. आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात जिल्ह्यातून आणखी कुणाची भर पडली तरी ज्येष्ठत्वाच्या अधिकारातून हे त्रिपक्षीय नेतृत्व भुजबळांकडेच अबाधित असेल. त्याकरिताही त्यांना आजवरची वहिवाट बदलावी लागेल. आता सत्तेत परतून येण्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही वेळा काका-पुतण्यास पराभूत होण्याची वेळ का आली याचे आत्मावलोकन केले तर या बदलाची आवश्यकता त्यांनाही पटल्याखेरीज राहणार नाही. भुजबळ यांनी यापूर्वीच्या त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत विकासाच्या पाऊलखुणा नाशिक जिल्ह्यात उमटवून दाखविल्या आहेत, त्याबद्दल कुणाचेही दुमत असू नये. त्यामुळेच आता ठाकरे सरकारमध्ये त्यांचा समावेश झाल्याने गेल्या पंचवार्षिक काळात रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याची अपेक्षा उंचावून गेली आहे. हिमतीने लढून नव्या पर्वाचा आरंभ करणाºया भुजबळांकडे या सर्व आशा-अपेक्षा तडीस नेण्याची जिद्द नक्कीच आहे. यापुढील काळात तसेच घडून येवो, इतकेच.