पेस्ट कंट्रोल कर्मचाऱ्यांची नाशिककरांना साद

पिळवणूक : किमान वेतनही मिळत नसल्याची तक्रार

नाशिक : शहरात डासप्रतिबंधक औषध फवारणी अर्थात पेस्ट कंट्रोलचे काम मक्तेदारामार्फत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या किमान वेतनाच्या लढ्यासाठी अखेर नाशिककरांनाच साद घातली असून, महापालिकेने मक्तेदारामार्फत पेस्ट कंट्रोलचे काम करून घेण्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांनाच मानधनावर नियुक्त करावे, अशी मागणी केली आहे.
महापालिकेत पेस्ट कंट्रोल ठेक्याचा वाद गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून गाजतो आहे. आयुक्तांनी नव्याने पेस्ट कंट्रोलचा ठेका देण्याची तयारी चालविली असून, विद्यमान ठेकेदाराला महिनाभरासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, संबंधित मक्तेदाराकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आता आपल्या अस्तित्वासाठी लढा सुरू केला असून, त्यांनी संपूर्ण वस्तुस्थितीच नाशिककरांपुढे मांडण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी नागरिकांना आवाहन करणारी पत्रके वाटली जात आहेत. या पत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या १५-२० वर्षांपासून कर्मचारी महापालिकेच्या मलेरिया विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. महापालिकेने आजवर या ठेक्यासाठी अनेक ठेकेदार नेमले; परंतु त्यात अनेकांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले. सन २०१४ मध्ये देण्यात आलेल्या ठेक्याची रक्कम सुमारे ४ कोटी रुपये इतकी होती. परंतु महापालिकेने पेस्ट कंट्रोलचे २१२ कर्मचारी मानधनावर नेमले आणि त्यांना दरमहा १५ हजार इतके मानधन दिले तरी, महापालिकेचा खर्च वार्षिक अडीच कोटींवर जात नाही. यात महापालिकेचीच दीड कोटींची बचत होणार आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊनही दखल घेतली जात नाही. संबंधित मक्तेदाराने कर्मचाऱ्यांना कधीही किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिलेले नाही. वेळेत वेतन अदा केले नाही शिवाय ग्रॅच्युइटीची रक्कमही हडप करण्यात आलेली आहे. सद्यास्थितीत कर्मचाऱ्यांना अवघे ५०२५ रुपये वेतन दिले असल्याचेही कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. (प्रतिनिधी)