स्थायीच्या निवडणुकीत सेनेकडून भाजपाला दणका

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या निवडणुकीत पक्षीय तौलनिक बळ कमी होत असल्याच्या कारणावरून शिवसेनेने भाजपाला मोठा धक्का दिला आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या निवडणुकीत पक्षीय तौलनिक बळ कमी होत असल्याच्या कारणावरून शिवसेनेने भाजपाला मोठा धक्का दिला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत भाजपाचे पाच ऐवजी चारच सदस्य तूर्त नियुक्त करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने या पक्षाची अडचण झाली आहे. गुरुवारी (दि. २८) सदस्य निवडीसाठी विशेष महासभा असतानाच हा आदेश प्राप्त झाल्याने आता या निवड प्रक्रियेत आता फक्त सात सदस्य निवडले जाणार आहेत.
महापालिकेच्या स्थायी समितीचे आठ सदस्य २८ फेब्रुवारीस निवृत्त होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेवर उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. भाजपाच्या एका नगरसेवकाच्या निधनामुळे त्यांचे तौलनिक बळ .५९ टक्के इतके झाले असून, शिवसेनेची सदस्य संख्या .६२ टक्के इतकी झाली आहे. त्यामुळे समितीत भाजपाची एकूण ९ सदस्य संख्या यापूर्वी होती ती आठ होईल, तर शिवसेनेचे पूर्वी चार सदस्य समितीत होते ते आता पाच होतील, असे या पक्षाचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात शिवसेनेचे गटनेता विलास शिंदे यांच्या शीर्षपत्रावर गट नोंदणी ज्यांच्याकडे केली त्या विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि पीठासन अधिकारी म्हणून महापौर यांच्याकडे रीतसर पत्र दिले होते. परंतु त्याबाबत संबंधितांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सभापतिपदाची निवडणूक वादात
महापालिकेच्या स्थायी समितीत आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भाजपाचे आठ आणि विरोधकांचे सात असे एकूण पंधरा सदस्य होतील. तथापि, पूर्ण समिती गठित नसताना भाजपा सभापतिपदाची निवडणूक घेईल की, न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करेल, हे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाचा आदेश सेनेच्या बाजूने गेला तर भाजपाचे आठ सदस्य होतील. युतीमुळे त्यांचे संख्याबळ १३ होणार असले तरी भाजपा सत्तेचा वाटेकरी ठरणार असून त्यामुळे खदखद वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
न्या. रणजित मोरे यांच्या न्यायालयात शिवसेनेचे गटनेता विलास शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी (दि. २७) सुनावणी झाली. शिवसेनेच्या वतीने दाखल याचिकेत स्थायी समितीत भाजपाचा एक सदस्य कमी करून शिवसेनेचा सदस्य वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार भाजपाचा एक सदस्य नियुक्त करू नये तसेच विभागीय आयुक्तांनी यासंदर्भात पक्षीय तौलनिक बळानुसार समितीत कशी सदस्य संख्या असावी याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून, त्यावर ११ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीशैल देशमुख यांनी काम बघितले तर महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. वैभव पाटणकर काम पहात आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची युती झाली आहे. परंतु तरीही स्थानिक पातळीवर सेनेने भाजपाला धक्का दिला आहे. अर्थात, ही हक्काची लढाई असून, भाजपालाही सेनेला सांभाळून घ्यावेच लागेल, असे विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी सांगितले.