उद्योगांबरोबरच कामगारांना पॅकेज द्यावे

आर्थिक मंदीबाबत सरकारने उद्योगांबरोबर कामगारांनाही पॅकेज जाहीर करावे, पर्यायी धोरणांचा अवलंब करावा, मंदीमुळे बाधीत कामगारांना किमान वेतनानुसार दरमहा वेतन मिळावे, श्वेतपत्रिका काढावी यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन सिटूच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

सातपूर : आर्थिक मंदीबाबत सरकारने उद्योगांबरोबर कामगारांनाही पॅकेज जाहीर करावे, पर्यायी धोरणांचा अवलंब करावा, मंदीमुळे बाधीत कामगारांना किमान वेतनानुसार दरमहा वेतन मिळावे, श्वेतपत्रिका काढावी यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन सिटूच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात विविध क्षेत्रांतील कामगारांच्या परिस्थितीबाबत सरकारकडे गाºहाणे मांडण्यात आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात आर्थिक मंदीमुळे कामगारांवर संकट ओढवले आहे. अनेक उद्योगांमध्ये काम बंद, लेआॅफ कामगार कपात, विशेषत: कंत्राटी कामगार व शिकाऊ कामगार यांना हजारोंच्या संख्येने कामावरून कमी करण्यात आले आहे. त्यांना कुठलाही मोबदला दिला जात नाही. लघुउद्योगही मोठ्या अडचणीत आहेत. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी कामगार कायद्यांमधील कामगार विरोधी प्रस्तावित बदल रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बेरोजगार कामगारांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज सरकारने भरावे, मंदीचे परिणाम आणि प्रतिसाद म्हणून घ्यावयाच्या उपाययोजनांविषयी चर्चा करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीसमवेत आपात्कालीन बैठक बोलवावी आदी मागण्यांचे निवेदन सिटूचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, श्रीधर देशपांडे, सीताराम ठोंबरे, देवीदास आडोळे, व्ही. डी. धनवटे, तुकाराम सोनजे, विवेक ढगे, नवनाथ शेळके आदींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना दिले.
मंदीच्या संकटावर सरकारने पर्यायी धोरणे अवलंबिले पाहिजेत ज्यामुळे देशी उद्योगांना मदत होईल आणि अधिकाधिक दर्जेदार रोजगार निर्माण होतील. किमान वेतन दरमहा १८ हजारांपर्यंत वाढविण्यात यावे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर निश्चित करावा, शेतकºयांना ६५०० रुपये दरमहा किमान पेन्शनची हमी द्यावी, मंदीमुळे बेरोजगार झालेल्या कंत्राटी, एनईईएम आणि फिक्स टर्म कर्मचाºयांना राज्य सरकारकडून त्यांना पुन्हा नोकरीत काम मिळेपर्यंत किमान वेतनाच्या दरानुसार वेतन दिले पाहिजे, अशीदेखील मागणी करण्यात आलेली आहे.