शेतीपंपांची थकबाकी सुमारे बावीस हजार कोटींवर

राज्यात ज्याप्रमाणे जलयुक्त शिवार व पाणी फौंडेशन कार्यक्रमाअंतर्गत लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे तसेच काम ग्रामीण भागातील वीजेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकांचा सहभाग घेऊन केल्यास सुटू शकेल

ठळक मुद्दे ' एक शेतकरी एक रोहित्र ' ही योजना ' एक शेतकरी एक रोहित्र '

" सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतीच्या कामाला गती आली आहे. वीजेमुळे शेती व्यवसाय आणि कामात अनिश्चितता आली होती. विजेची वाट पाहण्याची आता गरज नाही. वीजच आपल्या शेतात आली म्हटल्यावर कामे सोपी झाली आहेत. पूर्वी फ्युज गेला, तार तुटली, डीपी जळाली या कटकटीपासून मुक्तता झाली आहे. पूर्वी रात्रीत शेतीला पाणी द्यावे लागत होते. रात्रीचे जागरण, दिवसा पाण्याच्या पाळ्या कराव्या लागत होत्या. आता सौरऊर्जेने सारे सुलभ झाले आहे. " - संजय अर्जुन बोडके, शेतकरी, सोनांबे. 

वर सांगितलेलेली प्रतिक्रिया ही एका प्रामाणिक पणे कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया असून कमीत शब्दात ग्रामीण भागातील वीजेचे वास्तव वर्णिलेले आहे. ग्रामीण भागात महावितरण कंपनी ज्या पद्धतीने वीजपुरवठा करीत आहे त्यामुळे ना शेतकरी समाधानी आहे ना कंपनी समाधानी आहे. राज्यात एकूण पंचेचाळीस लाख शेतीपंप आहेत. एकूण वीजवापराच्या तीस टक्के वाटा कृषीपंपांचा आहे. म्हणजेच वीजेचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतीला अतिशय कमी दराने वीजपुरवठा केला जातो, परंतु शेतकऱ्यांकडून वीजबिलापोटी अत्यल्प भरणा होत असतो, परिणामी थकबाकी वाढत जाते. सध्या शेतीपंपांची थकबाकी सुमारे बावीस हजार कोटींवर आहे आणि ती वसूल करण्यासाठी कंपनीकडे कोणतीच ऊपाययोजना नाही. दुसरीकडे वीजचोरी रोखण्यावर ठोस ऊपाययोजना नसल्याची कबुली कंपनीचे संचालक श्री. विश्र्वास पाठक यांनी हिंगोली येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. 

उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ' एक शेतकरी एक रोहित्र ' ही योजना राबविली जात असून त्यासाठी पाच हजार कोटींची गुंतवणूक केली जात आहे. यावरून हे कळत नाही की, सध्या कार्यरत असलेल्या विद्युत प्रणालीत याचा काय परिणाम होणार आहे व वर ऊल्लेखलेल्या अडचणी कशा सुटणार आहेत? शेतकऱ्यांना शाश्वत वीजपुरवठा करून जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त करण्याचे धोरण अवलंबिणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व वीजग्राहकांना, विशेषतः औद्योगिक ग्राहकांना कमी दरात वीजपुरवठा करणे शक्य होईल. सदर योजना त्या द्रुष्टीने फायद्याची नाही असे मला वाटते. 

दुसरी महत्त्वाची योजना म्हणजे " मुख्यमंत्री सौरक्रुषी वाहिनी योजना " ही होय. मार्च  2017 या महिन्यात या योजनेंतर्गत राळेगण सिद्धी व यवतमाळातील कळंब या दोन ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर कामास सुरुवात झाली. या योजनेचा मुख्य ऊद्देश म्हणजे शेतीला दिवसा बारा तास शाश्वत वीज पुरवठा करणे हा होता, तथापि दीड वर्षात असे झालेले नाही. येणाऱ्या काळात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे असे श्री. विश्र्वास पाठक परभणी येथील पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पण ते कधी होईल याबाबत वाच्यता केली नाही. 

राज्यात ज्याप्रमाणे जलयुक्त शिवार व पाणी फौंडेशन कार्यक्रमाअंतर्गत लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे तसेच काम ग्रामीण भागातील वीजेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकांचा सहभाग घेऊन केल्यास सुटू शकेल असा मला विश्वास वाटतो. 

-अरविंद गडाख, नि. मुख्य अभियंता व माजी समन्वयक "अक्षय प्रकाश योजना", नाशिक.​​​​