थकीत २३२ कोटीपैकी वसूल अवघे ९७ कोटी

नाशिक - थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने अभय योजना आखल्यानंतरदेखील अपेक्षित परिणाम दिसून आलेले नाही. २३२ कोटीच्या रुपयाच्या थकबाकीच्या तुलनेत ९७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. त्यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देमनपाची धावपळ सुरूच : १५ फेब्रुवारीनंतर सवलतीत घट

नाशिक - थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने अभय योजना आखल्यानंतरदेखील अपेक्षित परिणाम दिसून आलेले नाही. २३२ कोटीच्या रुपयाच्या थकबाकीच्या तुलनेत ९७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. त्यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.  दरम्यान, १५ फेब्रुवारीपर्यंतच अभय योजनेत शास्तीत ५० टक्के सवलतीची मुदत असून, त्यानंतर २५ टक्के सवलत मिळणार आहे.

जकात रद्द झाल्यानंतर घरपट्टी वसुली हे महापालिकेचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. मात्र, कोरोनामुळे या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेने थकबाकी वसुलीवर भर दिला. २३२ कोटी रुपयाच्या मोठ्या थकबाकीसाठी प्रशासनाने दोन टप्प्यात अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यातील दुसरा टप्पा २८ फेब्रुवारीस संपणार असला तरी अपेक्षित वसुली झालेली नाही.

१ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या या योजनेत १५ जानेवारीपर्यंत थकीत घरपट्टी भरणाऱ्यांना दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर १५ फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकी भरणाऱ्यांना ५० टक्के तर १६ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत थकीत घरपट्टी भरल्यास २५ टक्के दंडाच्या रकमेत सवलत मिळणार आहे.

एकूण २३२ कोटी रुपयाच्या थकबाकीत १११ कोटी रुपये शास्ती म्हणजेच दंडाचा समावेश आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने एक लाख ३० हजार ५५५ मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावल्या असून, त्यात अशाप्रकारची योजना पुन्हा राबविली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेकांनी लाभ घेऊन थकबाकीत ७५ आणि ५० टक्के सवलत मिळविली. यामुळे महापालिकेत ९७ कोटी रुपयाची भर पडली आहे. २८ फेबु्वारीनंतर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

मार्चपासून कारवाईचा दणका
गेल्या वर्षी महापालिकेने नियमित घरपट्टीतील उद्दिष्ट साध्य करीत १४१ कोटी रुपयाची वसुली केली होती. यंदा १७० कोटी रुपयाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र कोरोनामुळे आर्थिक संकट उद्भ‌वल्याने उद्दिष्टदेखील कमी करण्यात आले आहे. गतवर्षीचा विचार करता ४६ कोटी रुपयाचे उद्दिष्ट घटले असून, त्यामुळे १ मार्चपासून नाशिक महापालिका कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.