ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन

आझादनगर : मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डास विश्वासात न घेता केंद्र सरकारद्वारे तीन तलाकबाबत मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर संरक्षण) विधेयक २०१७ लोकसभेत मंजूर करून घेतल्याने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात केंद्राने डोकावण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा लादून मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधार्थ मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सैय्यद राबेहसन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (दि. १७) शहरात ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देमालेगाव : उमरैन महेफुज रहेमानी यांची माहितीकेंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधा

आझादनगर : मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डास विश्वासात न घेता केंद्र सरकारद्वारे तीन तलाकबाबत मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर संरक्षण) विधेयक २०१७ लोकसभेत मंजूर करून घेतल्याने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात केंद्राने डोकावण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा लादून मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधार्थ मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सैय्यद राबेहसन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (दि. १७) शहरात ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी म्हणाले की, २२ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच वेळेस तीन तलाक देण्यास अवैध ठरवत केंद्र सरकारला यावर कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा मंडळ हे मुस्लिमांचे सर्वात मोठे व्यासपीठ आहे. परंतु केंद्र सरकारने तीन तलाकबाबत कायदा बनविताना बोर्डास काही एक न विचारता पुर्णत: अलिप्त ठेवून तीन तलाकबाबत कायदा करण्यासाठी घाई करीत सदोष विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले.
नव्यानेच अस्तित्वात येणारा कायदा हा भारतीय दंड संहिताच्या विरोधात आहे. या कायद्याच्या कलम दोन नुसार एकाच वेळेस तीन तलाक दिल्यास ते अवैध मानले जाणार आहे तर कलम तीन नुसार ज्या व्यक्ती तीन वर्षाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. त्यानुसार पतीस तीन वर्षे तुरूंगात डांबल्यास महिला व मुलांचे संगोपन कोण करणार? ज्यांचा मुलगा तुरूंगात जाणार ते कुटुंब त्या महिलेस स्वीकारून तिचा खर्च उचलेल का? असे अनेक गंभीर समस्या उद्भवणार आहेत.
हा कायदा म्हणजे युनिफार्म सिव्हिल कोडकडे मार्गक्रमण करीत असल्याने धर्मानुसार जगण्याच्या अधिकाराची गळचेपी करीत आहे. म्हणून हा कायदा मुस्लिमांना कदापि मान्य नाही. याबाबत देशात मुस्लिम समाजास जागृत करण्याचे कार्य सुरू आहे. असे ते म्हणाले.