जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

निफाड सहकारी साखर कारखान्याने जिल्हा बॅँकेकडून कर्ज घेतांना कारखान्याने उत्पादीत केलेली साखर बॅँकेकडे तारण म्हणून ठेवली होती. या साखरेवर पुर्णपणे बॅँकेचा ताबा असताना जिल्हा बॅँक व कारखान्याने सुमारे १२ कोटी, ४० लाख, ५१ हजार ५०३ रूपये किंमतीची एक लाख, ८५ हजार ६९४ क्विंटल साखर आशापुरा या ब्रोकर्सला विक्री केली.

ठळक मुद्देनिसाका साखर विक्री प्रकरण : आजी-माजी आमदारांचा समावेश निसाका कर्जास पात्र राहिला नसल्याची माहिती होवूनही बॅँकेच्या संचालकांनी हा प्रकार ताबडतोब रोखला नाही.

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : निफाड सहकारी साखर कारखान्याने जिल्हा बॅँकेकडे तारण ठेवलेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या साखर विक्रीचे पैसे बॅँकेच्या खात्यात जमा होत नसतानाही जिल्हा बॅँकेने वारंवार कारखान्याला कर्ज पुरवठा करून बॅँकेची व निसाका सभासदांची फसवणूक केल्या प्रकरणी निफाडच्या न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेत जिल्हा बॅँकेच्या तत्कालीन संचालकांसह २६ जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यात जिल्ह्यातील आजी-माजी आमदारांचा समावेश असल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

या संदर्भात निफाड सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद भाऊसाहेब पंढरीनाथ गडाख यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निफाड सहकारी साखर कारखान्याने जिल्हा बॅँकेकडून कर्ज घेतांना कारखान्याने उत्पादीत केलेली साखर बॅँकेकडे तारण म्हणून ठेवली होती. या साखरेवर पुर्णपणे बॅँकेचा ताबा असताना जिल्हा बॅँक व कारखान्याने सुमारे १२ कोटी, ४० लाख, ५१ हजार ५०३ रूपये किंमतीची एक लाख, ८५ हजार ६९४ क्विंटल साखर आशापुरा या ब्रोकर्सला विक्री केली. या साखर विक्रीच्या मोबदल्यात सदर ब्रोकरने वेळोेवेळी जिल्हा बॅँकेला कोट्यवधी रूपयांच्या रकमेचे धनादेश दिले. मात्र सदरचे धनादेश वटले नाहीत. परिणामी बॅँकेचे आथिर्क नुकसान होत असताना कारखान्याचाही कर्ज खात्यावरील दुरावा वाढत गेला. असे असतानाही जिल्हा बॅँकेच्या संचालक मंडळाच्या तीन बैठकांमध्ये निफाड सहकारी साखर कारखान्यास कर्ज पुरवठा करण्यात आला. कारखान्याच्या साखर विक्री घोटाळ्याबाबत यापुर्वीच २००७ मध्ये शेतकरी संघटना व फोर्स संघटनेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती व या याचिकेच्या सुनावणीत निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला अटक करून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जिल्हा बॅँकेच्या सन २००४-०५ व २००५-०६ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरिक्षण केले असता त्यात साखर विक्रीची मोठी रक्कम बॅँकेच्या मालतारण कर्ज खात्यात जमा होत नाही व निसाका कर्जास पात्र राहिला नसल्याची माहिती होवूनही बॅँकेच्या संचालकांनी हा प्रकार ताबडतोब रोखला नाही. त्याबद्दल विशेष लेखा परिक्षकांनी आपल्या अहवालात तसे नमूद केले असून, त्याचाच आधार घेवून शेतकरी संघटना व फोर्स संघटनेच्या माध्यमातून भाऊसाहेब गडाख यांनी निफाडच्या न्यायालयात २०१४ मध्ये याचिका दाखल केली होती. अनेक तांत्रिक बाबींची पुर्तता झाल्यानंतर या याचिकेची सुनावणी न्या. प्राची गोसावी यांच्यासमोर होवून याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड विद्येश नाशिककर यांनी बाजु मांडली त्यावर न्यायालयाने बॅँकेच्या तत्कालीन संचालक व कार्यकारी संचालकांवर कलम ४०६ व ४०९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती नानासाहेब जाधव व अर्जुनतात्या बोराडे यांनी दिली आहे.
चौकट===
यांच्यावर होणार गुन्हा दाखल
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तत्कालीन संचालक असलेले आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर, माजी आमदार शिरीष कोतवाल, अनिल आहेर, शांताराम आहेर, बबन घोलप, डॉ. शोभा बच्छाव, मंदाकिनी कदम, उत्तमराव ढिकले (मयत), माजी खासदार देवीदास पिंगळे, माणिकराव शिंदे, माणिकराव बोरस्ते,ारवेझ कोकणी, चिंतामण गावीत, राघो अहिरे, मोतीराम हरी पाटील (मयत), गंगाधर पाटील, प्रसाद हिरे, राजेंद्र भोसले, राजेंद्र डोखळे, अविनाश अरिंगळे, तुकाराम दिघोळे, चंद्रकांत गोगड, शोभा दळवी, आर. बी. पगार यांचा समावेश आहे.